सरकारी जमीन बेकायदेशीर पद्धतीने हस्तांतरण
अर्थसंकल्पीय गुन्हे शाखा प्रकरणाचा तपास करत आहे
पुण्यातील मुंढवा आणि बोपोडी येथील सरकारी जमीन हस्तांतरण प्रकरणामध्ये निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.
याचिकेला जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी विरोध केला आणि येवले यांना प्रमुख आरोपी म्हणून संबोधले.
फिर्यादी नायब तहसीलदार प्रविणा बोर्डे यांच्या तक्रारीवरून खडक पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आणि पुणे पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करत आहे.
मुख्य आरोपी येवले यांनी तहसीलदार म्हणून काम करताना सरकारी आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले, असा दावा करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी Amedia Enterprises LLP सोबत 300 कोटी रुपयांचा करार झाला होता, ज्यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ भागीदार आहे.
पुणे : निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीवाय लाडेकर यांच्या न्यायालयाने सोमवारी फेटाळला. खडक पोलीस यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी नायब तहसीलदार प्रविणा बोर्डे यांच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल केला होता, आणि पुणे पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) तपास करत आहे.
जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी येवले यांना प्रमुख आरोपी म्हणून ओळखले आणि सांगितले की, येवले यांच्या पुढाकाराने व सहकार्यामुळे सरकारी जमिनीवर मुख्य गुन्हा घडला, ज्यामुळे शीतल तेजवानी यांनी जमीन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. नंतरच्या टप्प्यात Amedia Enterprises LLP सोबत 300 कोटी रुपयांचा करार झाला, ज्यात पार्थ पवार सहभागी आहेत.
येवले यांचे वकील हर्षद निंबाळकर यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की हा निर्णय अर्ध-न्यायिक क्षमतेत घेतला होता आणि अपीलीय छाननीच्या अधीन होता. फौजदारी कारवाई अवांछित होती.
बोंबटकर यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, “आमच्या आक्षेपामुळे न्यायालयाने अटकपूर्व अर्ज फेटाळला. येवले यांनी तहसीलदार म्हणून काम करताना तत्कालीन महसूल मंत्री आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या आदेशांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.”
तत्पूर्वी, 13 नोव्हेंबर रोजी सत्र न्यायालयाने येवले यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता, परंतु त्यानंतरच्या अर्जावर न्यायालयाने नकार दिला.
