ऑफिस बॉयकडून अर्ज व प्रतिज्ञापत्रांवर स्वाक्षरी केल्याचा आरोप
21 कोटींचा महसूल बुडवण्याच्या कटाचा संशय
मुंढवा येथील सरकारी जमिनीच्या नोंदणी प्रकरणात तपासादरम्यान नवे धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत. पॉवर ऑफ ॲटर्नी धारक शीतल तेजवानी यांच्या कार्यालयीन कर्मचाऱ्याने महत्त्वाच्या कायदेशीर कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केल्याचा आरोप सरकारी वकिलांनी केला आहे. या प्रकरणात सुमारे 21 कोटी रुपयांचा महसूल बुडवल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तपास अधिक गुंतागुंतीचा झाल्याने पोलिसांनी तेजवानींची कोठडी वाढवण्याची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करत पुढील तपासासाठी मुदत दिली आहे.
पुणे : पॉवर ऑफ ॲटर्नी (POA) धारक शीतल तेजवानी यांच्या कार्यालयीन मुलाने मुंढवा येथील जमीन पार्सलवरील मुद्रांक शुल्क निश्चितीच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा दावा राज्य सरकारी वकिलांनी मंगळवारी पौड येथील दंडाधिकारी न्यायालयात केला. सरकारी वकिलांच्या मते, या कर्मचाऱ्याने अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये भागीदार असल्याचे दर्शवत अर्ज, प्रतिज्ञापत्र आणि अधिकृतता पत्रांवर स्वाक्षरी केली.
सरकारी वकील नितीन अडागळे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तेजवानी आणि तिच्या ऑफिस बॉयमध्ये नेमका कोणता व्यवहार झाला आणि त्या अनुषंगाने कागदपत्रांची देवाणघेवाण कशी झाली, हे स्पष्ट करण्यासाठी बावधन पोलिसांना अधिक तपासाची आवश्यकता आहे.
या प्रकरणात तेजवानी, अमेडिया एंटरप्रायझेसचे भागीदार दिग्विजय पाटील आणि निलंबित उपनिबंधक आर. बी. तारू यांच्यावर मुंढवा येथील 40 एकर सरकारी जमीन नोंदवून सुमारे 21 कोटी रुपयांचा महसूल बुडवण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे. तेजवानी यांनी मुंढवा येथील महार वतन जमिनीच्या 272 मूळ वतनदारांचे POA आपल्या ताब्यात असल्याचा दावा केला आहे.
या गुन्ह्यात उपनिबंधक आर. बी. तारू यांना यापूर्वीच अटक करण्यात आली असून ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तर दिग्विजय पाटील यांना पोलिसांकडून नोटीस बजावण्यात आली आहे.
बावधन पोलिसांनी 16 डिसेंबर रोजी शीतल तेजवानीला अटक केली होती. त्यानंतर 23 डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर मंगळवारी तिला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांनी आणखी नऊ दिवसांची कोठडी मागितली असून न्यायालयाने 27 डिसेंबरपर्यंत कोठडी मंजूर केली आहे.
कोठडी वाढवण्याच्या युक्तिवादात सरकारी वकिलांनी नमूद केले की, 22 व 23 डिसेंबर रोजी काही RTI कार्यकर्त्यांकडून सादर झालेल्या कागदपत्रांमुळे नवे खुलासे समोर आले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण अधिक व्यापक व बहुआयामी बनले असून सखोल तपास आवश्यक आहे. तसेच तेजवानी तपासात सहकार्य करत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
याशिवाय, एका कागदपत्रासाठी तेजवानी यांनी दोन वकिलांना दिलेली रक्कम जप्त करणे आवश्यक असल्याचेही फिर्यादी पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
