जनहित याचिका माध्यमातून लिफ्ट सुरक्षिततेवर लक्ष केंद्रीत
लिफ्ट तपासणी, देखभाल आणि डिजिटलायझेशनची मागणी
महाराष्ट्रातील लिफ्ट सुरक्षिततेच्या जुन्या नियमांवरून नागरिकांच्या सुरक्षा चिंतेमुळे मुंबई उच्च न्यायालयात 8 जानेवारी रोजी जनहित याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. कार्यकर्ते मोहम्मद अफझल यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत म्हटले आहे की, 2017 मध्ये तयार झालेला महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर आणि मुव्हिंग वॉक कायदा अद्याप पूर्णपणे अंमलात नाही, ज्यामुळे राज्यातील लाखो लिफ्ट जुने नियम, 1939 आणि 1958 चे नियम, अनुसरत आहेत. यामुळे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर धोके निर्माण झाले आहेत.
पुणे : 24 नोव्हेंबर रोजी खंडपीठाने वेळेअभावी प्रकरणाची सुनावणी 8 जानेवारीपर्यंत पुढे ढकलली असून, याआधी दिलेली अंतरिम सवलत कायम राहील, असे निर्देश दिले आहेत. अफझल म्हणाले की, योग्य देखभाल, देखभाल आणि जबाबदारी याशिवाय कायद्याची अंमलबजावणी अर्थहीन आहे. ते म्हणाले की, सोसायट्या नियमित तपासणीसाठी संघर्ष करतात आणि अपघात झाल्यानंतरच कारवाई केली जाते.
अफझल यांनी लिफ्ट सुरक्षा डेटा डिजिटलायझेशन करण्याची मागणी केली. प्रत्येक लिफ्टमध्ये QR कोड किंवा बार कोड असावा, ज्यात शेवटची तपासणी, लिफ्ट परवाना स्थिती आणि नागरिकांना तक्रारी नोंदवण्याची सोय असावी. त्यांनी लिफ्टच्या तृतीय-पक्ष प्रमाणपत्रामुळे “जबाबदारीचा अभाव” झाल्याची चिंता व्यक्त केली.
या प्रकरणाची तीव्रता पिंपरी चिंचवडमधील 2 ऑक्टोबर रोजी घडलेल्या घटनेमुळे वाढली आहे, जिथे एक 12 वर्षीय मुलगा रखडलेल्या लिफ्टमध्ये अडकून मृत्यू झाला. भाजप आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी हिवाळी अधिवेशनात लिफ्ट सुरक्षिततेचा मुद्दा “गंभीर चिंतेचा” असल्याचे सांगितले आणि 2017 कायद्याची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली.
राज्याने प्रतिज्ञापत्रात सांगितले की, तांत्रिक गुंतागुंत आणि पालक कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज असल्यामुळे नियम अद्याप अंतिम केले जात आहेत. 28 एप्रिल 2025 पर्यंत लिफ्ट परवानग्या विकेंद्रित करण्याची अधिसूचना आणि दुरुस्ती विधेयकाची तयारी आहे. तोपर्यंत, लिफ्ट सुरक्षितता 1939 आणि 1958 च्या नियमांनुसार सुरू राहील. गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यांनी सांगितले की तपासणी प्रक्रियेत स्पष्टता नाही आणि एजन्सी फक्त काही मिनिटात प्रमाणपत्र जारी करतात.
