दिल्लीतील इंदिरा भवन AICC मुख्यालयात नेत्यांची उपस्थिती
आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चर्चा
काँग्रेस पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या कार्यकारिणीची शनिवारी नवी दिल्ली येथे महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडत आहे. देशातील सद्य राजकीय परिस्थिती आणि मनरेगाऐवजी लागू करण्यात आलेल्या नव्या रोजगार व आजिविका कायद्यावर पक्षाची भूमिका ठरवण्यावर या बैठकीत भर आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ नेते या बैठकीला उपस्थित आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाची रणनीती ठरवली जाणार आहे. सरकारविरोधातील पुढील आंदोलनात्मक पावले ठरवण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे.
नवी दिल्ली : काँग्रेस पक्षाची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था असलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीची (CWC) शनिवारी दिल्लीतील इंदिरा भवन AICC मुख्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक सुरू आहे. या बैठकीला काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित आहेत.
या बैठकीत देशातील सद्य राजकीय परिस्थिती तसेच UPA काळातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, 2005 (MGNREGA) रद्द करून त्याऐवजी लागू करण्यात आलेल्या विकसित भारत-रोजगार आणि आजिविका मिशन (ग्रामीण) कायदा (GBRAM) बाबत सरकारविरोधात पक्षाची पुढील भूमिका ठरवली जात आहे.
या विस्तारित कार्यकारिणीच्या बैठकीला कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री तसेच प्रदेश काँग्रेस समित्यांचे (PCC) अध्यक्षही उपस्थित आहेत.
आसाम, केरळ, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरी येथे पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक होत असून, पक्षाची राजकीय रणनीती ठरवण्यावर नेत्यांचा भर आहे.
विरोधी पक्ष मनरेगा कायदा रद्द केल्यानंतर सरकारविरोधात कृती आराखडा अंतिम करण्याच्या तयारीत आहे. मनरेगाच्या जागी आणण्यात आलेले विकसित भारत-गॅरंटी रोजगार व आजिविका (ग्रामीण) विधेयक संसदेच्या नुकत्याच संपलेल्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झाले असून, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्याला संमती दिली आहे.
काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी या नव्या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. महात्मा गांधींचे नाव कायद्याच्या शीर्षकातून वगळणे हा त्यांचा अपमान आहे, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे.
नवीन कायद्यानुसार ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबातील अकुशल हाताने काम करण्यास इच्छुक प्रौढ सदस्यांना एका आर्थिक वर्षात १२५ दिवसांच्या वेतन रोजगाराची वैधानिक हमी देण्यात आली आहे. मात्र ही योजना केंद्रीय योजना नसून, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ६०:४० या प्रमाणात निधी वाटून घ्यावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
