महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर चर्चांना वेग
खारगे समितीच्या मुदतवाढीवर राजकीय वर्तुळाचे लक्ष
पुणे महापालिका निवडणुकांची तारीख जाहीर झाल्यानंतर मुंढवा जमीन खरेदी व्यवहारातील कथित अनियमिततेच्या चौकशीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला राज्य सरकारकडून पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार का, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे. या समितीचा अहवाल निवडणुकीपूर्वी जाहीर होईल की नाही, याबाबत कार्यकर्ते आणि विरोधक साशंक आहेत. निवडणूक आचारसंहितेचे कारण देत अहवाल रोखला जाऊ शकतो, अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे या चौकशीच्या निष्कर्षांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे : 15 जानेवारी रोजी होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मुंढवा जमीन खरेदी व्यवहारातील कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला राज्य सरकारकडून आणखी मुदतवाढ दिली जाणार की नाही, यावर कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षनेते चर्चा करत आहेत. या समितीचा अहवाल निवडणुकीपूर्वी सार्वजनिक होईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या एका फर्मच्या व्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या पाच सदस्यीय समितीला सुरुवातीला 6 डिसेंबरपर्यंत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. त्यानंतर ही मुदत एक महिन्याने वाढवून जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत करण्यात आली.
महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, समितीचे काम सुरू असून अहवाल तयार करण्याची प्रक्रिया चालू आहे. मात्र, अहवाल कधी सादर करायचा आणि कधी प्रसिद्ध करायचा, हा निर्णय राज्य सरकारवर अवलंबून असेल. “हा सविस्तर अहवाल असेल. तो सादर केला जाईल, पण निवडणुकीपूर्वी सरकार तो जाहीर करेल की नाही, हा निर्णय सरकारलाच घ्यावा लागेल,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षनेते यांनी नागरी निवडणुकीपूर्वी अहवाल प्रसिद्ध होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे. कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले की, राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील काळात सरकार असा अहवाल जाहीर करेल, अशी शक्यता कमी आहे. “महापालिका निवडणुका सत्ताधारी पक्षासाठी निर्णायक आहेत. त्यामुळे हा अहवाल निवडणुकीपूर्वी जाहीर होण्याची शक्यता नाही. या अहवालातून काहीही निष्पन्न होणार नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
याच धर्तीवर एका ज्येष्ठ विरोधी नेत्याने सांगितले की, अहवाल तयार असला तरी राज्य सरकार आदर्श आचारसंहिता किंवा प्रक्रियात्मक कारणे पुढे करत त्याचे प्रकाशन पुढे ढकलू शकते. “तो पुढे ढकलण्यासाठी नेहमीच काही ना काही कारण असेल,” असेही त्यांनी सांगितले. सध्याची राजकीय समीकरणे लक्षात घेता अहवाल मागे ठेवला जाऊ शकतो, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक 88 मधील कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 7 नोव्हेंबर रोजी ही समिती स्थापन केली होती. या समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमीन नोंदणी आयुक्त, भूमी अभिलेख संचालक, नोंदणी महानिरीक्षक आणि पुणे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. या संपूर्ण प्रकरणाकडे आता प्रहार डिजिटलसह राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
