देशभरात 33 बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांचे मृत्यू
‘घुसखोरांचा मुद्दा चालतो, BLO मृत्यू चालतात का?’ – सिब्बल
विशेष गहन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेदरम्यान देशातील विविध भागांत बूथ-स्तरीय अधिकाऱ्यांचे मृत्यू होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एका BLO च्या आत्महत्येनंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. BLO वर असलेला कामाचा ताण आणि दबाव यामुळे हे मृत्यू होत असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. सिब्बल यांनी घुसखोरांच्या मुद्द्याशी BLO मृत्यूंची तुलना करत सरकारला थेट प्रश्न विचारला आहे. निवडणूक प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
नवी दिल्ली : राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी सोमवारी विशेष गहन पुनरावृत्ती (SIR) प्रक्रियेदरम्यान देशाच्या विविध भागांत बूथ-स्तरीय अधिकारी (BLO) मृत्यू पावत असल्याच्या घटनांवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. एका कथित घुसखोर उपस्थितीवर गदारोळ केला जातो, मात्र BLO च्या मृत्यूंकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पश्चिम बंगालमधील बांकुरा जिल्ह्यात एका BLO चा मृतदेह आढळून आल्यानंतर सिब्बल यांची प्रतिक्रिया समोर आली. या मृत्यूमागे SIR शी संबंधित कामाचा ताण कारणीभूत असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
X (ट्विटर) वरील पोस्टमध्ये सिब्बल यांनी म्हटले, “बंगालमध्ये BLO ची आणखी एक आत्महत्या झाली आहे. संपूर्ण देशात आतापर्यंत 33 BLO मृत्यू पावले आहेत. एखाद्यावर ‘घुसपेटिया’ असा आरोप झाला तर ते चुकीचे ठरते, पण 33 BLO मरण पावले तर ते योग्य आहे का?”
दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मागील महिन्यात देशातून घुसखोरांना बाहेर काढण्याचा सरकारचा निर्धार स्पष्ट केला होता. काही राजकीय पक्ष SIR प्रक्रियेला विरोध करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता.
राणीबांध ब्लॉक (पश्चिम बंगाल) येथे रविवारी सकाळी हरधन मंडळ या BLO चा मृतदेह शाळेच्या आवारात आढळून आला. पोलिसांच्या माहितीनुसार, घटनास्थळी सुसाईड नोट सापडली असून त्यामध्ये कामाच्या दबावाचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, हरधन मंडळ हे शालेय शिक्षक होते आणि बूथ क्रमांक 206 साठी BLO म्हणून काम करत होते. त्यांच्या चिठ्ठीत BLO म्हणून येणाऱ्या जबाबदाऱ्यांचा ताण सहन होत नसल्याचे नमूद आहे.
SIR प्रक्रियेत BLO ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. निवडणूक आयोगाने पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये SIR राबवला असून दुसऱ्या टप्प्यात 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया सुरू आहे.
