पुणे शहर व हवेली तालुक्यात सर्वाधिक अनियमितता
नियमितीकरण, पुनःप्राप्ती किंवा कठोर कारवाईचे संकेत
पुणे शहर आणि हवेली तालुक्यात दीर्घ मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने दिलेल्या सरकारी जमिनींच्या 355 उल्लंघनांची नोंद झाली आहे. जिल्हाभरातील 2,161 भाडेपट्टा जमिनींच्या सर्वेक्षणात या अनियमितता समोर आल्या. जिल्हा प्रशासनाने संबंधित संस्थांना नोटिसा बजावून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. काही प्रकरणांत नियमितीकरणासाठी शुल्क, तर काही ठिकाणी जमीन पुनःप्राप्तीची कारवाई होऊ शकते. मुंढवा व ताथवडे येथील प्रकरणांनंतर या मोहिमेला वेग आला.
पुणे : पुणे शहर आणि हवेली तालुका येथे दीर्घ मुदतीच्या सरकारी भाडेपट्टा जमिनींचे सर्वाधिक उल्लंघन आढळून आले असून, जिल्हा प्रशासनाने संबंधित थकबाकीदार संस्था व व्यक्तींना नोटिसा पाठवल्या आहेत.
जिल्ह्यातील 2,161 सरकारी भाडेपट्टा जमिनींचे सर्वेक्षण गेल्या वर्षी हाती घेण्यात आले. फील्ड तपासणीत 355 उल्लंघने समोर आली. उल्लंघनांमध्ये भाडेपट्टा नूतनीकरण न करणे, परवानगीपेक्षा वेगळ्या कारणासाठी वापर, मंजूर क्षेत्रापलीकडे व्यवसाय, अनधिकृत बांधकामे, सब-लेटिंगद्वारे उत्पन्न, तसेच मंजूर योजनेपासून विचलन यांचा समावेश आहे.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सांगितले की, सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील आढावा बैठकीनंतर सर्वंकष पडताळणीचे आदेश देण्यात आले होते. सर्व प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण झाला असून संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. काहींनी आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली आहे.
प्रशासनाने कारवाईचे तीन पर्याय स्पष्ट केले आहेत. उल्लंघन नियमितीकरणास पात्र असल्यास शासन निर्णयानुसार शुल्क भरावे लागेल. जमीन मूळ उद्देशासाठी वापरली नसल्यास किंवा मुदत संपल्यास जमीन पुन्हा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल. नोटिसांनंतर सुनावणी घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल.
ही मोहीम मुंढवा आणि ताथवडे येथील प्रकरणांनंतर वेगाने राबवण्यात आली. मुंढव्यात सुमारे 40 एकर महार वतन जमिनीच्या नोंदीत फेरफार झाल्याचा आरोप आहे. तर ताथवडे येथे 6.32 हेक्टर सरकारी जमीन कथितरीत्या बेकायदेशीर विक्रीप्रकरणी 26 जणांविरुद्ध तक्रार दाखल झाली आहे. सुमारे 750 कोटी रुपयांची जमीन केवळ 33 कोटी रुपयांना व्यवहारात विकली गेल्याचे समोर आले.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व तालुक्यांतील शासकीय जमीन अभिलेखांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले. छाननीच्या पहिल्या टप्प्यातील 355 उल्लंघनांवर कारवाईची प्रक्रिया आता वेगाने सुरू आहे.
