उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची तात्पुरती स्थगिती
सेंगरच्या जामीनाविरोधातील सुनावणी जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात
सारांश: उन्नाव बलात्कार प्रकरणी भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिलेला दिल्ली उच्च न्यायालयाचा जामीन सुप्रीम कोर्टाने स्थगित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सेंगरला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी ठरवली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रकरणाची गंभीरता अधोरेखित करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगित करण्याची विनंती केली. सेंगरवर IPC कलम 376 व POCSO कायदा अंतर्गत आरोप आहेत. उच्च न्यायालयाने जामीन दिला असला तरी तो तुरुंगातच राहणार आहे कारण त्याच्यावर दुसऱ्या प्रकरणातही शिक्षा भरण्याची अद्याप प्रक्रिया सुरू आहे.
────────────────────────────
नवी दिल्ली : उन्नाव बलात्कार प्रकरणी भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगर यांना दिलेला जामीन दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगित केला. सरन्यायाधीश सूर्यकांत</strong, न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांच्या खंडपीठाने सेंगरच्या शिक्षेच्या स्थगितीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना त्याला चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत आणि जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रकरणाची सुनावणी ठेवली आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्रीय तपास संस्थेचे प्रतिनिधित्व करत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगित करण्याची विनंती केली. त्यांनी या घटनेला अत्यंत भयानक प्रकरण असे म्हटले. मेहतांनी सांगितले की हा प्रकरण एका लहान मुलावर झालेल्या बलात्काराचा गंभीर प्रकार आहे, ज्यात IPC कलम 376 आणि POCSO कायदा कलम 5 व 6 अंतर्गत आरोप निश्चित झाले आहेत. सेंगर दोषी असल्याचे ठरल्याने त्याला जन्मठेप सुनावण्यात आली होती.
सेंगर यांच्यावर दुसऱ्या प्रकरणातही शिक्षा भोगण्याची प्रक्रिया चालू असल्याने, उच्च न्यायालयाने जामीन देताना त्याला तुरुंगात राहण्याचे आदेश दिले आहेत. जामीनासह 15 लाख रुपयांचा वैयक्तिक जामीन, दिल्लीतील पीडितेच्या निवासस्थानाच्या 5 किमी परिघात न जाण्याचे निर्देश आणि धमकावण्यावर कठोर प्रतिबंध यासारख्या अटी घालण्यात आल्या आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये सेंगरला जन्मठेपेसह 25 लाख रुपयांचा दंडही भरावा लागला होता.
