कसबा पेठेतील सुंगलोरी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पुनर्विकास प्रकरणात म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत फटकारले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या टिप्पणीचा चुकीचा अर्थ काढत पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. म्हाडा अधिकाऱ्यांनी आपले अधिकार व कार्यक्षेत्र ओलांडल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. सुंगलोरी संस्थेला दिलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र वैध असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले. या निर्णयामुळे दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
म्हाडाच्या स्थगितीवर न्यायालयाचा स्पष्ट आक्षेप
पुणे : भाजपचे कसबा पेठचे आमदार हेमंत रासने यांनी सुंगलोरी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या पुनर्विकासाला स्थगिती देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे केलेल्या पत्राचा चुकीचा अर्थ काढून म्हाडा अधिकाऱ्यांनी कारवाई केल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने २३ डिसेंबर रोजी दिलेल्या निर्णयात म्हाडाने आपले अधिकार व कार्यक्षेत्र ओलांडले असल्याचा ठपका ठेवला.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, ९ एप्रिल रोजी सुंगलोरी गृहनिर्माण सहकारी संस्थेला देण्यात आलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) हे वैध व कायदेशीर असून त्या आधारे पुनर्विकास पुढे नेण्यास कोणताही अडथळा नाही. तसेच नूतन गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या प्रलंबित प्रस्तावावर १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत निर्णय घेण्याचे निर्देश म्हाडाला देण्यात आले.
अतिरिक्त-कायदेशीर हस्तक्षेपावर न्यायालयाची नाराजी
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, १४ मे रोजी आमदार हेमंत रासने यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात लोकमान्यनगरमधील क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रकल्पासाठी सुंगलोरी व नूतन संस्थांचा पुनर्विकास अडथळा ठरत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर मुख्यमंत्र्यांनी “पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती द्या” अशी टिप्पणी केली होती, मात्र ती म्हाडाच्या उपाध्यक्षांना उद्देशून होती, अधीनस्थ अधिकाऱ्यांना नव्हे.
तरीही म्हाडाच्या कार्यकारी वास्तुविशारद व नियोजकांनी ही टिप्पणी स्थगितीचा आदेश असल्याचा अर्थ लावून मुख्याधिकाऱ्यांमार्फत पुणे महानगरपालिकेला पत्र पाठवले. या पत्रांच्या आधारे पुनर्विकासावर “स्टे” असल्याचा दावा करण्यात आला. याच पत्रांविरोधात दोन्ही गृहनिर्माण संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
खंडपीठाने नमूद केले की, स्थानिक आमदारांनी अशा प्रकारचा अतिरिक्त-कायदेशीर हस्तक्षेप करणे योग्य नाही. म्हाडा कायद्यानुसार असा हस्तक्षेप मान्य नसून तो केवळ अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याच्या हेतूने केल्याचे स्पष्ट होते. म्हाडा अधिकाऱ्यांनी वैधानिक कर्तव्य विसरून दबावाखाली निर्णय घेतल्याचा न्यायालयाने तीव्र शब्दांत निषेध केला.
“`
