एमपीएससीमार्फत होणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेतील जाहिरात विलंब आणि वयोमर्यादेच्या अटींमुळे अनेक उमेदवार अडचणीत सापडले आहेत. याविरोधात पुण्यातील शास्त्री रोड परिसरात इच्छुक उमेदवारांनी आंदोलन केले. भरती प्रक्रियेतील उशिरामुळे पात्र उमेदवार वंचित राहिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वयोमर्यादेत किमान एक वर्षाची सवलत देण्याची मागणी आंदोलकांनी लावून धरली. सरकार आणि एमपीएससीने या मागण्यांवर विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
जाहिरात विलंबामुळे उमेदवारांवर अन्याय
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी जाहिरात प्रसिद्ध होण्यातील विलंब आणि वयोमर्यादेच्या अडचणी याविरोधात गुरुवारी पहाटे शास्त्री रोड परिसरात आंदोलन केले. या विलंबामुळे अनेक पात्र उमेदवार परीक्षेबाहेर फेकले गेल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला असून, राज्य सरकारने तात्काळ दिलासा द्यावा अशी मागणी करण्यात आली आहे.
वयोमर्यादेत सवलतीसाठी ठाम भूमिका
आंदोलक उमेदवारांनी वयोमर्यादेत किमान एक वर्षाची सूट देण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की भरती प्रक्रियेत झालेल्या प्रशासकीय विलंबामुळे अनेक दीर्घकाळ तयारी करणारे उमेदवार संधीपासून वंचित राहिले आहेत. शास्त्री रोड परिसर हा स्पर्धा परीक्षा इच्छुकांचा केंद्रबिंदू मानला जातो, तेथे उमेदवारांनी घोषणाबाजी केली. मात्र आदर्श आचारसंहिता आणि पूर्वपरवानगी नसल्याचे कारण देत पोलिसांनी त्यांना पांगवले.
आंदोलकांनी सांगितले की महाराष्ट्र गट ब अराजपत्रित सेवा एकत्रित प्राथमिक परीक्षा 2025 ची जाहिरात 29 जुलै 2025 रोजी सुमारे सात महिने उशिरा प्रसिद्ध झाली. तसेच 1 नोव्हेंबर 2025 ही वयोमर्यादा मोजण्याची तारीख ठरवण्यात आल्याने अनेक उमेदवार जास्त वयाचे ठरले. एका उमेदवाराने स्पष्टपणे सांगितले की, कट-ऑफ तारीख 1 जानेवारी 2025 ठेवली असती तर अनेकजण पात्र राहिले असते.
एका आंदोलकाने म्हटले, “आम्हाला विशेष सवलत नको, फक्त विलंबासाठी न्याय हवा आहे.” तर दुसऱ्या उमेदवाराने सांगितले, “आमच्यापैकी अनेकांनी आमची तरुणाई एमपीएससीच्या तयारीसाठी खर्च केली आहे. प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे ही संधी गमावणे विनाशकारी आहे.”
दरम्यान, एमपीएससीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा व्यवहार्यतेच्या दृष्टीने अभ्यास करून निर्णय जाहीर केला जाईल असे स्पष्ट केले. या आंदोलनावर राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटल्या. राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) चे रोहित पवार यांनी सरकारवर टीका करत, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होईल असे कोणतेही गुन्हे दाखल करू नयेत अशी विनंती केल्याचे सांगितले.
प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांनी सरकारला तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला. दरम्यान, विश्रामबाग पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री उशिरा १० आंदोलकांविरुद्ध बेकायदेशीर सभा आणि गुन्हेगारी कट रचल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. विश्रामबाग पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटल ला सांगितले की, आचारसंहिता असतानाही परवानगीशिवाय आंदोलन करण्यात आले.
