जुन्नर–आंबेगाव, अहिल्यानगर आणि सोलापूरातील शेतीसाठी दिलासा; एका वर्षात काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट
पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यांतील तसेच अहिल्यानगर (नगर) आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही भागांतील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. तब्बल 250 किलोमीटर लांबीच्या कुकडी डाव्या कालव्याच्या दुरुस्ती आणि मजबुतीकरणासाठी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने 240 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला असून, नूतनीकरणाचे काम सुरू झाले आहे.
पुणे : 1977 मध्ये कार्यान्वित झालेला कुकडी सिंचन प्रकल्प गेली अनेक दशके हजारो हेक्टर शेतजमिनीसाठी जीवनरेखा ठरला आहे. मात्र, कालव्याच्या वाढत्या वयामुळे मोठ्या प्रमाणावर गळती, तडे आणि भंग निर्माण झाले. परिणामी, शेवटच्या टोकावरील गावांपर्यंत पाणी वेळेवर पोहोचत नव्हते. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांच्या उत्पादनावर आणि उत्पन्नावर बसत होता.
राज्य जलसंपदा विभागाने आता पुनर्संचयित कामांसाठी आणि असुरक्षित भागांवर काँक्रीट लाइनिंग करण्यासाठी 240 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या अधीक्षक अभियंता अलका अहेराव यांनी सांगितले की, “सुमारे 249 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली असून काही टप्प्यांवर काम सुरू झाले आहे. एका वर्षात प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. काम करताना पाण्याचा पुरवठा सुरू ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे.”
ओतूर येथील शेतकरी शंकर वाघ म्हणाले, “हा कालवा आमच्या शेतीपेक्षा जुना आहे. वर्षानुवर्षे पाणी जमिनीत मुरताना पाहिले आणि पिके सुकताना पाहिली. प्रत्येक हंगाम जुगारासारखा होता. ही दुरुस्ती यशस्वी झाली तर आमचे आयुष्य बदलेल.”
आळेफाटा येथील शेतकरी दाम्पत्य राजेश आणि सुनीता गवते म्हणाले, “पाणी आमच्यापर्यंत पोहोचत नव्हते तेव्हा आमची शेतं नापीक झाली. एक पीक वाचवण्यासाठी सतत संघर्ष करावा लागला. ही दुरुस्ती आमच्या उदरनिर्वाहाची शेवटची आशा आहे.”
जुन्नरचे शेतकरी भैरवनाथ खुळे यांनी सांगितले, “गेल्या 40 वर्षांत एकही मोठी दुरुस्ती झाली नव्हती. वेळेवर कारवाई झाली असती तर आज अनेक कुटुंबे कर्जाच्या ओझ्याखाली नसती.”
खेड येथील शेतकरी कार्यकर्ते शांताराम सरवदे म्हणाले, “ही केवळ कालव्याची दुरुस्ती नाही, तर वर्षानुवर्षे नापीक झालेल्या शेकडो एकर शेतीचे पुनरुज्जीवन आहे. कालवा पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यास अहिल्यानगर आणि दुष्काळी सोलापूर जिल्ह्यातील गावे पुन्हा समृद्ध होतील.”
दरम्यान, आळेफाटा येथील शेतकरी शरद काळे यांनी प्रशासनाला इशारा देत सांगितले, “कामाच्या गुणवत्तेकडे अधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष द्यावे. अन्यथा पुढील अनेक वर्षे त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागतील.”
