मुंढवा सरकारी जमीन व्यवहार प्रकरण: पीओए धारक शीतल तेजवानी यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय राखीव

खडक पोलीस ठाण्यातील प्रकरण; शनिवारी आदेश येण्याची शक्यता

पुणे : मुंढवा येथील सरकारी जमीन पार्सलच्या कथित बेकायदेशीर व्यवहार प्रकरणात अटकेत असलेल्या पॉवर ऑफ ॲटर्नी (पीओए) धारक शीतल तेजवानी यांच्या जामीन अर्जावर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी ए. सी. बागल यांच्या न्यायालयाने शुक्रवारी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून निर्णय राखून ठेवला आहे.


राज्याच्या वतीने जामीन अर्जाला विरोध करणारे जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी सांगितले की, “न्यायालयाकडून शनिवारी आदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे.”

ही कारवाई नायब तहसीलदार प्रविणा एस. बोर्डे यांनी 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून करण्यात आली. या तक्रारीत निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले आणि अन्य आठ जणांविरुद्ध 40 एकर सरकारी जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत दोन कथित बेकायदेशीर आदेश काढल्याचा आरोप आहे. या आधारे पुणे पोलिसांनी तेजवानी यांना 3 डिसेंबर 2025 रोजी अटक केली होती.

पोलिसांच्या मते, मुंढवा येथील महार वतन जमिनीच्या 272 मूळ धारकांच्या वतीने पीओए असलेल्या तेजवानी यांनी ही जमीन कोणताही अधिकार नसताना Amadea Enterprises या खासगी कंपनीला 20 मे 2025 रोजी 20 कोटी रुपयांना विकली. ही जमीन 2038 पर्यंत सरकार आणि बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (BSI) यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेली असल्याचा दावा आहे.

अमेडिया एंटरप्रायझेसमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार भागीदार असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र, एफआयआरमध्ये पार्थ यांचे नाव नाही. तथापि, अमेडियाचे अन्य भागीदार दिग्विजय पाटील आणि तेजवानी यांना 9 जून 2025 रोजी येवले यांनी दिलेल्या आदेशाचे लाभार्थी म्हणून नमूद करण्यात आले आहे.

तेजवानी यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, संपूर्ण प्रकरण हे महसूल कार्यवाही, प्रशासकीय पत्रव्यवहार आणि नोंदणीकृत व्यवहारांशी संबंधित असून सर्व कागदपत्रे सरकारी यंत्रणांच्या ताब्यात आहेत. पोलिसांनी पीओए, विकास करार, नोंदणीकृत विक्री करार, मोबाईल फोनसह सर्व मूळ कागदपत्रे जप्त केली असल्याने आता काहीही वसूल करायचे शिल्लक नाही. त्यामुळे आरोपीला अधिक काळ तुरुंगात ठेवण्याचा अर्थ नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

याशिवाय, तेजवानी यांना विविध आजार असून त्या तीन अल्पवयीन मुलांची एकटी आई असल्याने वैद्यकीय कारणास्तव जामीन देण्याची मागणी करण्यात आली.

यावर सरकारी वकील बोंबटकर यांनी प्रतिवाद करताना सांगितले की, तेजवानी यांच्या विरोधात यापूर्वी 11 गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल आहेत. सध्याचा व्यवहार करताना त्या जामिनावर बाहेर होत्या आणि त्यांना असा व्यवहार करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. त्या या व्यवहाराच्या थेट लाभार्थी असून तपास अद्याप सुरू आहे आणि इतर आरोपींना अटक करणे बाकी आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.