सरकारी मालमत्तेची बेकायदेशीर विक्री केल्याचा गंभीर आरोप
पुराव्याशी छेडछाड व साक्षीदारांवर प्रभावाची शक्यता, न्यायालयाचा ठपका
मुंढवा येथील सरकारी जमीन व्यवहार प्रकरणात न्यायालयाने पॉवर ऑफ ॲटर्नी धारक शीतल तेजवानी यांना दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. जमीन मंजुरीशिवाय विक्री केल्याचा व सरकारची फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप त्यांच्यावर आहे. व्यवहारात कोट्यवधी रुपयांचा समावेश असून तपास अद्याप सुरू असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. आरोपीला जामीन दिल्यास पुराव्याशी छेडछाड व साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्यामुळे जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला.
पुणे : न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग अलिशा सी. बागल यांनी मुंढवा सरकारी जमीन पार्सल व्यवहाराशी संबंधित प्रकरणात पॉवर ऑफ ॲटर्नी (पीओए) धारक शीतल तेजवानी यांचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. न्यायालयाने एफआयआर, रिमांड अहवाल व अन्य कागदपत्रांचा अभ्यास करून 3 जानेवारी रोजी आदेश दिला.
न्यायालयाने नमूद केले की, मुंढवा येथील सरकारी मालमत्ता कोणतीही मंजुरी न घेता आणि आवश्यक मुद्रांक शुल्क न भरता विक्री करण्यात आली असून सरकारची फसवणूक झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. हे आरोप गंभीर स्वरूपाचे असून व्यवहारात मोठ्या रकमेचा समावेश आहे आणि त्यासंदर्भातील तपास सुरू असल्याचे दंडाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
तेजवानी यांनी ही जमीन सरकारची नसून वतनदारांची असल्याचा दावा केला होता. मात्र, तपास प्रलंबित असल्याने या टप्प्यावर या मुद्द्यावर निर्णय देता येणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. आरोपीला जामीन दिल्यास ती पुराव्याशी छेडछाड करू शकते, साक्षीदारांवर प्रभाव टाकू शकते किंवा खटल्यासाठी अनुपलब्ध राहू शकते, असेही निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेता, आरोपी एकल माता असून विविध आजारांनी ग्रासलेली आहे, ही कारणे जामीन देण्यासाठी पुरेशी नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. नायब तहसीलदार प्रविणा एस. बोर्डे यांनी 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी दाखल केलेल्या तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी तेजवानी यांना 3 डिसेंबर 2025 रोजी अटक केली होती.
पोलिसांच्या मते, मुंढवा येथील महार वतन जमीन सध्या सरकारच्या मालकीची असून ती बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (BSI) यांना 2038 पर्यंत भाडेपट्टीवर देण्यात आलेली आहे. मात्र, तेजवानी यांनी Amadea Enterprises LLP या संस्थेला 300 कोटी रुपयांत कोणताही अधिकार नसताना 20 मे 2025 रोजी विक्री करार नोंदविल्याचा आरोप आहे.
जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी जामीन अर्जाला विरोध करताना तेजवानी यांची गुन्ह्यातील सक्रिय भूमिका आणि लाभार्थी स्वरूप अधोरेखित केले. याउलट, तेजवानी यांचे वकील अजय भिसे यांनी ती तीन अल्पवयीन मुलांची एकमेव पालक असून तपासात पूर्ण सहकार्य केल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र न्यायालयाने हे सर्व मुद्दे फेटाळत जामीन अर्ज नामंजूर केला.
