वाढीव मुदत संपूनही चौकशी अहवालाबाबत अनिश्चितता
विरोधक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून सरकारवर टीका
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणातील कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या खारगे समितीबाबत राज्य सरकारने अद्याप स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. समितीला दिलेली एक महिन्याची वाढीव मुदत संपल्यानंतरही अहवाल सादर झाला आहे की नाही, याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. सरकारच्या या मौनामुळे विरोधकांनी संशय व्यक्त केला असून, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. चौकशी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे.
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित मुंढवा जमीन खरेदी प्रकरणातील कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या स्थितीबाबत राज्य सरकारने मौन पाळले आहे. मंगळवारी समितीचा एक महिन्याचा वाढीव कार्यकाळ संपूनही सरकारकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
या संदर्भात प्रहार डिजिटलकडून अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) तसेच समितीचे प्रमुख विकास खारगे यांना अहवालाच्या स्थितीबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात आले होते. मात्र, हे संदेश प्रसिद्ध होईपर्यंत अनुत्तरित राहिले.
वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, सरकारने समितीला नवीन मुदतवाढ देण्याबाबत कोणतीही सूचना जारी केलेली नाही. तसेच, अहवाल तयार आहे की नाही याबाबतही कोणतेही संकेत देण्यात आलेले नाहीत. मागील वर्षी 3 डिसेंबर रोजी मंजूर करण्यात आलेली मुदतवाढ, 6 जानेवारी 2025 या मूळ अंतिम मुदतीनंतर अधिक वेळ मागितल्यानंतर देण्यात आली होती, मात्र ती 6 जानेवारी रोजीच संपुष्टात आली.
ही पाच सदस्यीय समिती महसूलमंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांनी स्थापन केली होती. मात्र, या चौकशीत विलंब होणारच, असा दावा विरोधकांकडून सुरुवातीपासून करण्यात येत होता. काँग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले की, मुदतवाढ संपल्यानंतरही अहवालाबाबत कोणतीही चर्चा किंवा स्पष्टता नसणे आश्चर्यकारक आहे.
या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी समितीच्या मुदतवाढीतील विलंब आणि अद्ययावत माहितीस अभावाबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, “ज्या दिवसापासून ही समिती स्थापन झाली, तेव्हापासूनच मी सांगत आहे की यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठीच ही समिती तयार करण्यात आली आहे.”
विजय कुंभार यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव यांना पत्र लिहून मुंढवा येथील सरकारी जमिनीचा मोठ्या प्रमाणावर आणि नियोजनबद्ध गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्या तक्रारीत सर्व संबंधित व्यवहार रद्द करणे, फौजदारी गुन्हे दाखल करणे तसेच हितसंबंधांच्या कथित संघर्षाचा हवाला देत सध्याची चौकशी समिती रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
