२१ कोटी मुद्रांक शुल्क तुटीवर IGR समोर सुनावणी
दंडासह थकबाकी २२.४७ कोटींवर; वसुलीची प्रक्रिया सुरूच
मुंढवा जमीन व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क तुटीप्रकरणी अमाडे एंटरप्रायझेस एलएलपीच्या अपीलावर ३ मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. नोंदणी व मुद्रांक महानिरीक्षकांकडे प्रकरण प्रलंबित असून २१ कोटी रुपयांच्या तुटीसह दरमहा १ टक्का दंड आकारला जात आहे. सध्या दंडासह थकबाकी २२.४७ कोटींवर पोहोचल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. विभागाने यापूर्वीच मागणी नोटीस बजावून वसुलीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. सुनावणीच्या निकालावर पुढील कठोर कारवाई अवलंबून राहणार आहे.
पुणे : नोंदणी आणि मुद्रांक महानिरीक्षक (IGR) यांनी मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणात मुद्रांक शुल्क तुटीविरोधात दाखल अमाडे एंटरप्रायझेस एलएलपीच्या अपीलावर पुढील सुनावणी ३ मार्च रोजी निश्चित केली आहे.
Amadea Enterprises LLP मध्ये दिग्विजय पाटील आणि पार्थ पवार (दिवंगत अजित पवार यांचे पुत्र) भागीदार आहेत. मे २०२५ मध्ये निष्पादित विक्री करारासाठी २१ कोटी रुपयांची मुद्रांक शुल्क तूट असून त्यावर महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यानुसार दरमहा १ टक्का दंड आकारला जात आहे.
पहिल्या सुनावणीत फर्मच्या वकिलांनी विभागाकडून अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करत एक महिन्याची मुदतवाढ मागितली होती. मात्र, आयजीआर कार्यालयाने केवळ १५ दिवसांची मुदत देत ३ मार्चची तारीख निश्चित केली.
नोंदणी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, फर्मला कोणतीही मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आलेली नाही. प्रकरण अर्ध-न्यायिक स्वरूपाचे असल्याने, मागणी नोटीसला आव्हान दिल्यानंतर सुनावणी देणे बंधनकारक आहे.
विभागाने यापूर्वीच इशारा दिला होता की १० फेब्रुवारीपर्यंत थकबाकी न भरल्यास सक्तीची वसुली सुरू केली जाईल. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत सात महिन्यांचा दंड १.४७ कोटी रुपये झाला असून एकूण थकबाकी २२.४७ कोटी रुपये इतकी आहे. डिसेंबर आणि जानेवारीचा दंड जोडल्यास रक्कम आणखी वाढणार आहे.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये विभागाने डिमांड नोटीस जारी करून ६० दिवसांची मुदत दिली होती. सूट मागणारी याचिका फेटाळल्यानंतर संपूर्ण तूट व दंड भरणे आवश्यक असल्याचे पुन्हा स्पष्ट करण्यात आले. थकबाकी कायम राहिल्यास महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यान्वये जंगम व स्थावर मालमत्तेचा जप्ती व लिलाव यांसारखी कारवाई केली जाऊ शकते.
