शरद पवारांच्या पत्राचा संदर्भ, सीएमओकडे कागदपत्रे असल्याचा दावा
दंगलीमागे द्वेष, दलितांना न्याय मिळणे गरजेचे – उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुण्यातील कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाकडे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना पाठवलेल्या पत्रासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून आलेला सर्व पत्रव्यवहार मुख्यमंत्री कार्यालयातच ठेवला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. कोरेगाव भीमा दंगल ही माणुसकीविरोधी द्वेषातून घडल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली आहे. दंगलीत पीडित दलित बांधवांना न्याय मिळणे अत्यावश्यक असल्याचेही उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
पुणे : महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरेगाव भीमा चौकशी आयोग यांच्याकडे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार यांनी जानेवारी 2020 मध्ये मुख्यमंत्री असताना पाठवलेल्या पत्राचा उल्लेख केला आहे. तसेच 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या कोरेगाव भीमा दंगलीप्रकरणी एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी 26 ऑगस्ट 2025 रोजी चौकशी आयोगाकडे अर्ज दाखल करून, या चौकशी प्रक्रियेचा भाग म्हणून सदर पत्र आयोगासमोर सादर करण्याचे निर्देश उद्धव ठाकरे यांना देण्याची मागणी केली होती. आंबेडकर यांच्या अर्जात 1 जानेवारी 2020 च्या ई-पेपर अहवालाचा संदर्भ देण्यात आला असून, त्यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन सरकारवर राज्य-षड्यंत्र रचल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की, मुख्यमंत्री या नात्याने राज्य सचिवालयातील सर्व शासकीय कामकाज त्यांनी सुरळीत पार पाडले. मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून आलेला सर्व पत्रव्यवहार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे (सीएमओ) सुपूर्द केला जातो. त्यामुळे शरद पवार यांनी पाठवलेले पत्रही सीएमओच्या अभिलेखात असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
ठाकरे यांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की, 1 जानेवारी 2018 च्या कोरेगाव भीमा दंगलीची पार्श्वभूमी पाहता, ही घटना माणुसकीविरोधी द्वेषातून घडलेली असल्याची त्यांची ठाम भावना आहे. दंगलीमागे काही व्यक्तींची नावे वारंवार पुढे येत असून, दलित बांधवांवर झालेल्या अन्यायाला न्याय मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
दरम्यान, प्रकाश आंबेडकर यांचे वकील किरण कदम यांनी सांगितले की, आयोगाकडे लवकरच अर्ज दाखल करून सीएमओला समन्स बजावण्याची मागणी केली जाणार आहे. फेब्रुवारी 2018 मध्ये राज्य सरकारने माजी मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यीय चौकशी आयोग स्थापन केला होता. या आयोगाला आजवर अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
1818 मधील कोरेगाव भीमा लढाईच्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त पुणे जिल्ह्यातील युद्ध स्मारकाजवळ जातीय गटांमध्ये हिंसाचार झाला होता. या दंगलीत एकाचा मृत्यू झाला असून 10 पोलिस कर्मचाऱ्यांसह अनेक जण जखमी झाले होते, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
