मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा, पुणे सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम
सरकारी जमिनी खासगी पक्षांच्या नावावर केल्याचा गंभीर आरोप
मुंढवा आणि बोपोडी येथील सरकारी जमिनींची मालकी खासगी व्यक्तींना देण्याच्या प्रकरणात निलंबित पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने त्यांना 19 जानेवारीपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे. या प्रकरणात पुणे सत्र न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या संरक्षणाचा हवाला देण्यात आला. सरकारी जमिनींच्या कथित गैरव्यवहारामुळे हे प्रकरण राज्यभर चर्चेत आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
पुणे : मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंढवा आणि बोपोडी येथील सरकारी जमिनींची मालकी खासगी पक्षांना देण्याचे बेकायदेशीर आदेश जारी केल्याप्रकरणी निलंबित पुणे शहर तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना 19 जानेवारीपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले आहे.
याआधी पुणे सत्र न्यायालयाने 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी येवले यांना संरक्षण दिले होते. ही बाब ज्येष्ठ वकील हर्षद निंबाळकर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने 5 जानेवारी रोजी पुढील सुनावणीपर्यंत (19 जानेवारी) येवले यांच्यावर कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असा आदेश दिला. दरम्यान, पुणे न्यायालयाने येवले यांची संरक्षण वाढवण्याची याचिका फेटाळली होती.
40 एकर मुंढवा जमीन, जी महार वतन प्रणाली रद्द झाल्यानंतर सरकारच्या ताब्यात आली होती, ती शीतल तेजवानी, 272 वतनदारांचे मुखत्यार आणि दिग्विजय पाटील यांच्या एंटरप्राइज एलएलपी यांच्यामार्फत विक्री करण्यात आल्याचा आरोप आहे. हा करार कोट्यवधी रुपयांचा असून सब-रजिस्ट्रार हवेली IV कार्यालयात नोंदणीकृत करण्यात आला आहे.
या व्यवहारात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार हा अमेडिया एंटरप्रायझेसचा भागीदार असला तरी एफआयआरमध्ये त्याचे नाव नाही. येवले यांच्यावर 2038 पर्यंत भाडेपट्ट्यावर असलेली जमीन बॉटनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांना रिकामी करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप आहे.
नायब तहसीलदार प्रविणा बोर्डे यांनी 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुणे पोलिसांची आर्थिक गुन्हे शाखा तपास करत आहे. तसेच कृषी महाविद्यालयाच्या (COA) ताब्यातील 5 हेक्टर 35 आर बोपोडी जमीन प्रकरणात महाविद्यालयाला पक्षकार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
खडक पोलिसांचा एफआयआर हा येवले यांनी 1 जुलै 2025 रोजी दिलेल्या आदेशाशी संबंधित असून, त्या आदेशान्वये खासगी पक्षांच्या नावावर जमिनीचे मालकी हक्क वाढवण्यात आले, असा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत संरक्षण कायम ठेवले आहे.
