अनादर चेक प्रकरणात न्यायालयाने रियल्टी फर्मला दोषी ठरवले
तक्रारदाराची रक्कम न परत केल्यामुळे आरोपींना शिक्षा
पुण्यातील गुरुनानकनगर येथील रिअल इस्टेट कंपनीतील तीन भागीदारांना अनादर चेक प्रकरणात सहा महिने साधी कारावास आणि २० लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. न्यायालयाने रियल्टी फर्मला न्यायिक व्यक्ती म्हणून दोषी मानले. तक्रारदाराने २०१७ मध्ये कंपनीत 1.23 कोटी रुपये गुंतवले होते, परंतु रक्कम परत न झाल्यामुळे त्यांनी वैधानिक मार्गांचा अवलंब केला. आरोपींनी जारी केलेल्या धनादेशांपैकी एक अपुऱ्या निधीमुळे अनादर झाला, ज्यावरून तक्रार दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने आरोपींनी धनादेश जारी केले आणि सामंजस्य करार मान्य केला असल्याचे ठरवले. आर्थिक नुकसान आणि रक्कम न परत केल्यामुळे तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली.
पुणे : अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एन.आर. गजभिये यांच्या न्यायालयाने ५ जानेवारी रोजी गुरुनानकनगर येथील रिअल इस्टेट कंपनीतील तीन भागीदारांना दोषी ठरवून सहा महिने साधी कारावास आणि २० लाख रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. न्यायालयाने फर्मला न्यायिक व्यक्ती म्हणून दोषी मानले.
तक्रारदाराचे वकील संजय भोजवानी यांनी सांगितले की, २०१७ मध्ये तक्रारदाराने कंपनीत 1.23 कोटी रुपये गुंतवले होते. वारंवार विनंती करूनही रक्कम परत न झाल्यामुळे, ऑगस्ट २०२३ मध्ये नोटरीकृत मेमोरँडम ऑफ सामंजस्य (एमओयू) करण्यात आले आणि आरोपींनी अंशतः पेमेंट करण्याचे मान्य केले.
फर्मने जारी केलेल्या 11 लाख रुपयांच्या धनादेशांपैकी एक धनादेश रोखीकरणासाठी सादर करताना अपुऱ्या निधीमुळे अनादर झाला. यानंतर तक्रारदाराने वैधानिक मागणी सूचना जारी केली, परंतु रक्कम भरली नाही. त्यामुळे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स (NI) कायदा, कलम 138 आणि 141 अंतर्गत तक्रार दाखल करण्यात आली.
न्यायालयाने म्हटले की, आरोपींनी धनादेश जारी केले आणि सामंजस्य कराराची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता दिली. धनादेश कायदेशीर कर्जासाठी जारी झाल्यामुळे, आरोपींनी त्याचा खंडन करण्याचा बचाव यशस्वी होऊ शकला नाही. वारंवार मागणी करूनही रक्कम न मिळाल्यामुळे, न्यायालयाने आर्थिक नुकसान लक्षात घेऊन तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा ठरवली.
