मोफत प्रवास की सक्षम वाहतूक व्यवस्था?

तज्ज्ञ, स्वयंसेवी संस्था आणि रिक्षा संघटनांचे वेगवेगळे मत

पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोफत PMPML आणि मेट्रो प्रवासाची घोषणा झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही तज्ज्ञांनी ही घोषणा लोकांना सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळवणारी असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. मात्र, दुसरीकडे पायाभूत सुविधा आणि बसेसची संख्या वाढविल्याशिवाय ही योजना यशस्वी ठरणार नाही, असेही सांगण्यात येत आहे. स्वयंसेवी संस्था आणि वाहतूक तज्ज्ञांमध्ये यावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, रिक्षा संघटनांनी मात्र या घोषणेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

पुणे : महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत त्यांचा पक्ष विजयी झाल्यास मोफत PMPML आणि मेट्रो प्रवास देण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार यांनी केल्यानंतर शहरात विविध स्तरातून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वाहतूक तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा घोषणांबरोबरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या पायाभूत सुविधा अत्याधुनिक करणे अत्यावश्यक आहे. या घोषणेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही प्रतिक्रिया देत ही कल्पना अव्यवहार्य असल्याचे म्हटले आहे.

शहरी वाहतूक तज्ज्ञ प्रांजली देशपांडे यांनी सांगितले की, तातडीने अधिक बसेस खरेदी करणे आणि विश्वासार्ह सेवा देणे हे प्राधान्य असले पाहिजे. “मोफत प्रवासामुळे प्रवाशांची संख्या वाढू शकते, मात्र त्यासाठी पुरेशा बसेस आणि दर्जेदार सेवा गरजेच्या आहेत. राजकीय पक्ष मोफत सुविधांबद्दल बोलत आहेत, पण सार्वजनिक वाहतुकीला खरेच प्राधान्य देत नाहीत. याच पक्षांनी पूर्वी BRTS हटवले होते,” असे त्या म्हणाल्या.

खाजगी वाहनांचा वापर सुलभ राहणार नाही, यासाठी राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले. “खासगी वाहनांवर मर्यादा आल्याशिवाय लोक सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळणार नाहीत. पुणे मेट्रोतील प्रवासी संख्या वाढवायची असेल तर शेवटच्या टप्प्याची कनेक्टिव्हिटी मजबूत करणे गरजेचे आहे,” असे देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.

सेव्ह पुणे ट्रॅफिक मूव्हमेंटचे हर्षद अभ्यंकर यांनी मोफत सार्वजनिक वाहतुकीचे तोटेही अधोरेखित केले. “राजकारणींनी दर लाख लोकसंख्येमागे किमान 55 PMPML बसेस उपलब्ध करून देण्यावर भर द्यावा. मेट्रो, PMPML आणि रिक्षांचे दर समन्वयित असणे आवश्यक आहे. परवडणारी आणि सहज उपलब्ध सार्वजनिक वाहतूक शहराची गरज आहे,” असे त्यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले.

दरम्यान, एनजीओ परिसरचे कार्यक्रम संचालक रणजित गाडगीळ यांनी ही योजना गेम चेंजर ठरू शकते, असे मत मांडले. “सार्वजनिक वाहतूक विशेषतः PMPML हा तोट्यातील पांढरा हत्ती आहे, ही धारणा ही योजना मोडून काढते. वाहतूक कोंडीमुळे होणारे इंधन आणि वेळेचे नुकसान सुमारे 900 कोटी रुपये आहे, जे सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी लागणाऱ्या 300 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे,” असे त्यांनी सांगितले.

गाडगीळ यांनी पुढे सांगितले की, या आकडेवारीत वायू प्रदूषण, हरितगृह वायू उत्सर्जन आणि रस्ते अपघातांमुळे होणारे अप्रत्यक्ष नुकसान धरलेले नाही. “तामिळनाडूतील अनुभव भाडेमुक्त सार्वजनिक वाहतुकीचे सकारात्मक सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम दाखवतात. त्यामुळे ही योजना फक्त फ्रीबी नसून परिवर्तनीय आणि टिकाऊ ठरू शकते,” असे त्यांनी प्रहार डिजिटलला स्पष्ट केले.

मात्र, ऑटोरिक्षा संघटनांनी या घोषणेला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. रिक्षा पंचायत युनियनचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी सांगितले की, मोफत प्रवास सुरू झाल्यास ऑटोचालकांच्या रोजगारावर गंभीर परिणाम होईल. “ओपन परमिट पद्धत बंद करण्याची आमची जुनी मागणी आहे. मोफत बस आणि मेट्रोमुळे ऑटोचालकांची वर्दळ वाढेल. तसेच खासगी वाहनांवर मर्यादा आणि CNG दर नियंत्रण आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

याच धर्तीवर बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर आणि इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंटचे अध्यक्ष यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. PMP प्रवासी मंचचे संजय शितोळे यांनी सांगितले की, “PMPML ला तिकीट विक्रीतून दररोज सुमारे 2 कोटी रुपये महसूल मिळतो. प्रवास मोफत झाल्यास महापालिकांवर आर्थिक भार येणार नाही का, याचा विचार व्हावा. ही योजना राबवण्यासाठी स्पष्ट दृष्टीकोन आवश्यक आहे.”