मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमधील फ्लॅगशिप प्रकल्प अद्याप अपूर्ण
नगरविकास विभागाकडून हिरव्या कंदिलाची प्रतीक्षा कायम
महाळुंगे-मान टाउन प्लॅनिंग (TP) योजना राज्य सरकारकडून तत्वतः मान्यता मिळूनही सात वर्षांनंतरही अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. 2019 च्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र इन्व्हेस्टर समिटमध्ये सादर झालेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अद्याप नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित आहे. अनेक तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरींच्या गुंतागुंतीमुळे हा विलंब होत असल्याचे PMRDA ने स्पष्ट केले आहे. आचारसंहिता आणि पूररेषेतील बदल हेही या रखडण्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. हा प्रकल्प केवळ स्थानिक विकासासाठीच नव्हे तर PMRDA इनर रिंग रोडसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पुणे : महाळुंगे-मान टाउन प्लॅनिंग (TP) योजना राज्य सरकारने तत्वतः मंजूर केल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनीही अंतिम मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. 2019 मॅग्नेटिक महाराष्ट्र इन्व्हेस्टर समिटमध्ये सादर करण्यात आलेला हा फ्लॅगशिप प्रकल्प सध्या राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे (UDD) प्रलंबित असल्याची माहिती PMRDA च्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रहार डिजिटल ला दिली.
PMRDA ने स्पष्ट केले की, ही मॉडेल योजना प्राधान्यक्रमावर असली तरी अनेक विभागांच्या मंजुरींच्या जटिल प्रक्रियेमुळे अंतिम निर्णय लांबला आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, योजनेचे सध्या मूल्यांकन सुरू असून लवकरच मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
UDD कडून यापूर्वी सकारात्मक संकेत मिळूनही विलंब होत आहे. सध्या सुरू असलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमुळे लागू असलेल्या आदर्श आचारसंहितेमुळे घोषणा पुढे ढकलण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. डिसेंबर 2019 मध्ये या प्रकल्पाच्या प्राथमिक आराखड्याला मंजुरी मिळाली होती; मात्र तांत्रिक अडथळे आणि पूररेषेतील बदलांमुळे लेआउटमध्ये सुधारणा करावी लागली.
या योजनेत 250.50 हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट असून सुमारे 460 भूखंड प्रस्तावित आहेत. यापैकी 350 भूखंड जमीनमालकांना परत दिले जाणार आहेत, तर 110 भूखंड PMRDA कडे सुविधा व मोकळ्या जागांसाठी राहणार आहेत. या योजनेतून सुमारे 5,800 लाभार्थी थेट लाभ घेणार आहेत.
स्थानिक विकासाबरोबरच या TP योजना प्रादेशिक पायाभूत सुविधांसाठीही महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. विशेषतः 128 किमी लांबीच्या प्रस्तावित PMRDA इनर रिंग रोडसाठी हा प्रकल्प प्राथमिक महसूल मॉडेल म्हणून पाहिला जात आहे. रिंग रोडच्या पहिल्या 32 किमी टप्प्यासाठी अशा 26 योजना आखण्यात आल्या आहेत.
मानक TP प्रक्रियेनुसार, भूखंड वाटपावर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकार लवादाची नियुक्ती करते. या सुनावण्या पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अंमलबजावणीसाठी मसुदा योजना सरकारकडे सादर केली जाते. मात्र महाळुंगे-मान प्रकल्पाचा हा टप्पा अद्याप अपूर्ण असल्याने अंतिम मंजुरी लांबणीवर पडली आहे.
