ई-कार रेस घोटाळ्यानंतरही ग्रीनकोसोबत चर्चा का?
सरकारच्या हेतू व विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात (WEF) काँग्रेस सरकारच्या शिष्टमंडळाने ग्रीनकोच्या प्रतिनिधींशी केलेल्या भेटींवर भारत राष्ट्र समितीचे (BRS) कार्यकारी अध्यक्ष के. टी. रामाराव (केटीआर) यांनी तीव्र टीका केली आहे. ई-कार रेस घोटाळा ठरवल्यानंतरही एकाच कंपनीसोबत चर्चा कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
हैदराबाद : तेलंगणा भवन येथे अनौपचारिक माध्यमांशी बोलताना केटी रामाराव म्हणाले, “एकीकडे काँग्रेस सरकार आमच्यावर खोटे आरोप करते आणि दुसरीकडे दावोसमध्ये त्याच कंपनीसोबत टेबलावर बसते. तेथे करार होत आहेत का? बॅकरूम डील्सवर चर्चा केली जात आहे का?”
सरकार ग्रीनकोचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहे की केस मागे घेण्याच्या बदल्यात दबाव आणत आहे, असा थेट प्रश्न केटीआर यांनी उपस्थित केला. दावोस येथे आंध्र प्रदेशातील भाजप खासदारासह मंत्री अनेक लोकांना भेटत होते, याकडे लक्ष वेधत त्यांनी सांगितले की अशा हालचालींमुळे सरकारच्या हेतूंवर आणि विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
केटीआर म्हणाले की, बीआरएस पूर्णपणे सज्ज आहे आणि काँग्रेसने दिलेल्या आश्वासनांचा विश्वासघात तसेच जिल्ह्यांतील बदलांचा मुद्दा आगामी प्रचारात मुख्य शस्त्र ठरेल. “नव्या जिल्ह्यांतील लोकांमध्ये तीव्र चिंता आहे. काँग्रेसला मतदान करणे म्हणजे जिल्हे रद्द करण्यास सहमती देण्यासारखे आहे,” असा इशाराही त्यांनी दिला.
पक्ष संघटनाबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की संबंधित संयुक्त जिल्ह्यांतील नेत्यांसह नगरपालिका पातळीवर प्रभारी नियुक्त केले जातील आणि एक-दोन दिवसांत यादी जाहीर केली जाईल.
तसेच सिंगारेनी प्रकरणाची सध्याच्या न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा केली. “२०१४ पासून कोणत्याही कालावधीची चौकशी करण्यास बीआरएसची हरकत नाही,” असे केटीआर यांनी स्पष्ट केले.
