पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयासाठी सीसीटीव्ही निगराणी प्रकल्पास राज्य सरकारची मंजुरी

गुन्हे प्रतिबंध, वाहतूक नियमनासाठी AI-सक्षम यंत्रणा

औद्योगिक, आयटी व धार्मिक क्षेत्रांवर विशेष लक्ष

पिंपरी-चिंचवड पोलिस आयुक्तालयासाठी प्रस्तावित सीसीटीव्ही निगराणी प्रकल्पाला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे कायदा व सुव्यवस्था अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. गुन्हेगारी प्रतिबंध, वाहतूक नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ही यंत्रणा उपयुक्त ठरणार आहे. आयुक्तालय क्षेत्रात केंद्रीकृत आणि एकात्मिक पाळत ठेवण्याचे नेटवर्क उभारले जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम केली जाणार आहे.


पुणे : पिंपरी चिंचवड पोलिस आयुक्तालयासाठी पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांनी सुरू केलेल्या सीसीटीव्ही निगराणी प्रकल्पाला अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने मंजुरी दिली आहे. या नेटवर्कमुळे कायदा व सुव्यवस्था मजबूत होण्यासोबतच गुन्हेगारी प्रतिबंध, वाहतूक नियमन आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होणार आहे.

या प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्षपदी पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या समितीत पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, तसेच एमआयडीसी व इतर शासकीय विभागांचे अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी असतील.

प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या पाळत ठेवण्याच्या प्रकल्पाचा उद्देश संपूर्ण आयुक्तालय क्षेत्रात केंद्रीकृत आणि एकात्मिक सीसीटीव्ही नेटवर्क उभारणे हा आहे. पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी मिशन आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अंतर्गत आधीपासून बसवण्यात आलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे या प्रणालीत समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

तसेच पूर्वी कव्हरेज नसलेल्या आणि संवेदनशील ठिकाणी अतिरिक्त कॅमेरे बसवण्यात येणार आहेत. चाकण एमआयडीसी, तळेगाव एमआयडीसी आणि भोसरी एमआयडीसी या प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये विशेष लक्ष केंद्रीत पाळत ठेवण्यात येणार आहे. यामध्ये हिंजवडी आयटी आणि तंत्रज्ञान हब याचाही समावेश असेल.

याशिवाय देहू आणि आळंदी यांसारख्या धार्मिक व तीर्थक्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे. AI-सक्षम व्हिडिओ विश्लेषण प्रणालीने सुसज्ज सीसीटीव्ही कॅमेरे वापरून रिअल-टाइम गुन्हे शोध, तपास, वाहतूक अंमलबजावणी, गर्दी नियंत्रण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद शक्य होणार आहे.

या प्रकल्पांतर्गत नव्याने बांधलेल्या पोलीस आयुक्त कार्यालयात आधुनिक एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर उभारण्यात येणार असून, तेथून झोनल डीसीपी, ट्रॅफिक डीसीपी आणि पोलीस ठाण्यांना थेट लाईव्ह फीड उपलब्ध होणार आहे.