९५ देशांचे नेते आणि मंत्री संवर्धनासाठी एकत्र येणार
केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा
भारत यावर्षी पहिल्यांदाच ग्लोबल बिग कॅट समिटचे आयोजन करणार असून, या आंतरराष्ट्रीय शिखर परिषदेत ९५ देशांचे सरकार प्रमुख आणि मंत्री सहभागी होणार आहेत. मोठ्या मांजरींच्या संवर्धनासाठी सामूहिक धोरणे ठरवणे आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मजबूत करणे हा या परिषदेमागील मुख्य उद्देश आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली. वाघ, सिंह, बिबट्या, चित्ता यांसारख्या प्रजातींच्या संरक्षणासाठी समन्वित कृतीवर या समिटमध्ये भर दिला जाणार आहे. ही घोषणा भारताच्या पर्यावरण संरक्षण आणि वन्यजीव संवर्धनाच्या दीर्घकालीन अजेंड्याशी सुसंगत मानली जात आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, भारत यावर्षी पहिल्या ग्लोबल बिग कॅट समिटचे आयोजन करणार आहे. या परिषदेत ९५ देशांचे नेते आणि मंत्री सहभागी होऊन मोठ्या मांजरींच्या संवर्धनासाठी सामूहिक धोरणांवर चर्चा करतील. मोठ्या मांजरींना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षित ठेवण्यासाठी समन्वित आंतरराष्ट्रीय कारवाई आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या उपक्रमामुळे जागतिक सहकार्य अधिक सखोल होणे, अधिवास संरक्षणाचा विस्तार आणि शाश्वत वन्यजीव पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. वस्ती नाश, हवामान बदल आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यांमुळे मोठ्या मांजरींच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला असून, अशा परिस्थितीत ही परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे.
जगातील सर्वाधिक वाघांची संख्या असलेल्या भारताने प्रोजेक्ट टायगरसारख्या योजनांद्वारे मोठ्या मांजरींच्या संवर्धनात अग्रगण्य भूमिका बजावली आहे. तसेच, चित्त्यांचे पुनरागमन हेही भारताच्या संवर्धन धोरणाचे महत्त्वाचे उदाहरण मानले जाते. अर्थसंकल्पातील ही घोषणा देशाच्या संरक्षणविषयक धोरणांना अधिक बळ देणारी ठरणार आहे.
सीतारामन यांनी आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्सचा उल्लेख करत सांगितले की, या व्यासपीठाद्वारे वाघ, सिंह, बिबट्या, हिम बिबट्या, चित्ता आणि जग्वार यांसारख्या प्रजाती असलेल्या देशांमध्ये सहकार्य वाढवले जाणार आहे. प्रस्तावित शिखर परिषदेमुळे संवर्धन धोरणांचे संरेखन, सर्वोत्तम पद्धतींची देवाणघेवाण आणि आंतरराष्ट्रीय संसाधनांचे एकत्रीकरण शक्य होईल.
वन्यजीव संवर्धनासोबतच या अर्थसंकल्पात पर्यटन विकासालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-काश्मीर तसेच पूर्व व पश्चिम घाट भागात पर्यावरणपूरक पर्वत मार्ग विकसित करण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय, ओडिशा, कर्नाटक आणि केरळ येथील कासवांच्या घरटी स्थळांवर इको-टुरिझम ट्रेल्स, तसेच पुलिकट तलाव परिसरात पक्षी निरीक्षण मार्ग विकसित करण्यात येणार आहेत.
अर्थसंकल्पात अध्यात्मिक पर्यटन आणि पर्यटन कौशल्य विकास यांनाही चालना देण्यात आली असून, ईशान्य भारतातील नवीन बुद्धिस्ट सर्किट आणि देशभरातील प्रमुख स्थळांवर १०,००० टूर गाईड्सचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. या सर्व उपक्रमांमुळे भारताची जागतिक स्तरावरील भूमिका अधिक मजबूत होणार आहे.
