मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता नाही, अहवाल अंतिम टप्प्यात
पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित व्यवहारांवर चौकशी
मुंढवा येथील जमीन खरेदी व्यवहारातील कथित अनियमिततेप्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीचा अहवाल 6 फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारला सादर होण्याची शक्यता आहे. चौकशी पूर्ण झाली असून अहवाल अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यापुढे मुदतवाढ मिळण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळासह कार्यकर्त्यांचेही लक्ष लागले आहे. अहवालानंतर राज्य सरकारकडून पुढील कारवाई होणार आहे.
पुणे : मुंढवा येथील जमीन खरेदी व्यवहारातील कथित अनियमिततेची चौकशी करणाऱ्या पाच सदस्यीय समितीने आपला अहवाल 6 फेब्रुवारीपर्यंत राज्य सरकारला सादर करणे अपेक्षित आहे. मुदतवाढ दिली जाण्याची शक्यता नसल्याचे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांनी प्रहार डिजिटल ला सांगितले. “चौकशी पूर्ण झाली असून अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे. समिती आणखी वेळ मागेल, असे कोणतेही संकेत नाहीत,” असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.
अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती पुण्यातील मौजे मुंढवा येथील सर्व्हे क्रमांक 88 (सर्व्हे क्र. 1) मधील जमीन खरेदी व्यवहाराच्या नोंदणी प्रक्रियेत झालेल्या कथित त्रुटींची चौकशी करत आहे. हा व्यवहार दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित आहे. मूल्यांकन, दस्तऐवजांची पडताळणी तसेच नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी अधिकाऱ्यांची भूमिका यावर तपास केंद्रित आहे.
राजकीय वादाच्या पार्श्वभूमीवर नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला स्थापन करण्यात आलेल्या या समितीला सुरुवातीला 6 डिसेंबर 2025 पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, विविध कार्यालयांकडील नोंदी आणि प्रतिसादांची छाननी करण्यासाठी समितीने अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यामुळे ही मुदत आधी 6 जानेवारी आणि त्यानंतर आणखी एका महिन्याने वाढवण्यात आली.
अजित पवार यांचा विमान अपघातात अपघाती मृत्यू झाल्यानंतर समिती आपली अंतिम मुदत पाळेल की नाही, याबाबत शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र, “सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांकडून इनपुट प्राप्त झाले असून एकत्रित अहवाल तयार केला जात आहे. समिती 6 फेब्रुवारीपर्यंत निष्कर्ष सादर करण्याच्या मार्गावर आहे,” असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या समितीत विकास खारगे यांच्यासह पुणे विभागीय आयुक्त, भूमी नोंदणी आयुक्त व भूमी अभिलेख संचालक, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक तसेच पुणे जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी चौकशीला वारंवार दिल्या गेलेल्या मुदतवाढींवर तीव्र टीका केली आहे. यामुळे चौकशी कमकुवत होऊ शकते, असा आरोप करण्यात आला आहे. मात्र, राज्य सरकारने अहवाल सादर झाल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे.
कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी त्यांच्या X हँडलवर पोस्ट करत म्हटले की, अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या तीन दिवसांत शपथविधी सोहळा घेणे ‘नेहमीप्रमाणे व्यवसाय’ मानले जात असेल, तर पुणे जमीन घोटाळ्याची चौकशीही रखडू नये. पार्थ पवार यांच्याविरोधात प्रलंबित एफआयआर तात्काळ नोंदवावी आणि खारगे समितीचा अहवाल विलंब न करता सार्वजनिक करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच चौकशी सुरू असताना पार्थ पवार यांना राज्यसभेवर नियुक्त करणे चुकीचे असल्याचेही त्या म्हणाल्या.
