पुणे महानगर प्रदेश उच्च-वाढीच्या आर्थिक झोनमध्ये रूपांतरित होणार
तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल्स आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रावर विशेष भर
पुणे : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 अंतर्गत पुण्यातील आर्थिक विकास केंद्र (पुणे ग्रोथ हब) विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकारने 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या निर्णयामुळे पुणे महानगर प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे. पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, तंत्रज्ञान, उत्पादन, शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात पुण्याला जागतिक स्तरावर नेण्याचा उद्देश आहे. या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये सरकारने देशभरात सात शहर-आधारित आर्थिक क्षेत्रे विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये पुणे, बेंगळुरू, सुरत, वाराणसी, विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर-पुरी-कटक आणि कोईम्बतूर-इरोड-तिरुपूर या शहरांचा समावेश आहे. या प्रत्येक शहरासाठी पुढील पाच वर्षांत प्रत्येकी 5,000 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर सांगितले की, महाराष्ट्र नीती आयोगाच्या सहकार्याने एमएमआर, पुणे आणि नागपूर हे राज्यातील तीन प्रमुख ग्रोथ हब म्हणून विकसित केले जात आहेत. याचा राज्याच्या आर्थिक विकासाला मोठा फायदा होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, नीती आयोग, राज्य सरकार आणि पुणे इंटरनॅशनल सेंटर (PIC) यांच्यात पुणे ग्रोथ हबसाठी आधीच सामंजस्य करार (MoU) करण्यात आला आहे.
“PIC पुणे आर्थिक क्षेत्रासाठी आर्थिक मास्टर प्लॅन तयार करत असून, यासाठी भागधारकांशी सल्लामसलत आणि डेटा संकलन सुरू आहे. लवकरच अंतरिम अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर (MCCIA) चे महासंचालक प्रशांत गिरबाने म्हणाले की, दूरदृष्टी अभ्यासामुळे कृतीयोग्य आर्थिक रोडमॅप तयार होईल. “MCCIA नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये सक्रिय सहभाग घेईल,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी सांगितले की, पुणे ग्रोथ हब 6,914 चौ.कि.मी. क्षेत्रात पसरले असून, यामध्ये पुणे जिल्हा, PMC, PCMC, तीन छावण्या, सात नगरपरिषदा तसेच MIDC आणि MSRDC यांचा समावेश आहे.
प्रस्तावित मास्टर प्लॅनचा एकूण खर्च 80,000 कोटी रुपये असून, पुण्याला तंत्रज्ञान, उत्पादन, शिक्षण, सांस्कृतिक वारसा आणि AI साठी जागतिक केंद्र म्हणून उभे करण्याचा उद्देश आहे.
या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होईल, तसेच देश-विदेशातील गुंतवणूक पुणे महानगर प्रदेशात आकर्षित होईल, असा विश्वास केंद्र व राज्य सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
