अपग्रेड कॅम्पस व आधुनिक कार्यशाळांचा विद्यार्थ्यांना लाभ
उद्योगाशी संलग्न अभ्यासक्रमातून रोजगारक्षमतेवर भर
महाराष्ट्र सरकारने पीएम सेतू योजनेअंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे (आयटीआय) रूपांतर पूर्ण कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक कॅम्पस, प्रगत यंत्रसामग्री आणि उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रमांचा थेट फायदा होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाणार आहे. व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि उद्योगातील गरजांमधील दरी भरून काढणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासोबतच उद्योजकतेलाही चालना दिली जाणार आहे.
पुणे : पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITIs) मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लवकरच अपग्रेड कॅम्पस, आधुनिक कार्यशाळा आणि उद्योगाशी संलग्न अभ्यासक्रमांचा लाभ मिळणार आहे. महाराष्ट्र सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि औद्योगिक गरजांमधील अंतर कमी करण्यासाठी पीएम सेतू योजनेअंतर्गत एक महत्त्वाचा कौशल्य विकास उपक्रम राबवत आहे.
या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे असा आहे. त्यासाठी निवडक आयटीआयना पूर्ण कौशल्य विकास केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे.
कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम राज्यमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले की, हा उपक्रम शाश्वत विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणासाठी पंतप्रधानांच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
पीएम सेतू योजनेअंतर्गत आयटीआयंचे हब-अँड-स्पोक मॉडेलनुसार उन्नतीकरण करण्यात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यात औंध आयटीआय हे मुख्य हब केंद्र असेल, तर औंध मुलींची आयटीआय, खेड-राजगुरुनगर आणि मुळशी येथील आयटीआय स्पोक केंद्र म्हणून कार्य करतील.
या संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना प्रगत यंत्रसामग्री, सुधारित प्रयोगशाळा, डिजिटल क्लासरूम्स आणि अद्ययावत प्रशिक्षण मॉड्यूल्स उपलब्ध करून दिले जातील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आधुनिक उद्योगांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांप्रमाणेच प्रत्यक्ष अनुभव मिळेल.
या उपक्रमांतर्गत अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणावर फेरबदल करण्यात येणार आहेत. प्रत्येक हब आयटीआयमध्ये चार नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येतील आणि दहा विद्यमान अभ्यासक्रमांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. स्पोक आयटीआयमध्ये दोन नवीन अभ्यासक्रम आणि आठ विद्यमान अभ्यासक्रमांचे सुधारित स्वरूप लागू केले जाईल.
हा प्रकल्प केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि उद्योग भागीदार यांच्या संयुक्त आर्थिक सहभागातून राबवला जाणार आहे. केंद्र सरकार 50 टक्के, राज्य सरकार 33 टक्के आणि खाजगी उद्योग भागीदार 17 टक्के निधी देणार आहेत. एका क्लस्टरसाठी पाच वर्षांचा अंदाजे खर्च 241 कोटी रुपये असून, राज्य सरकारचा 98 कोटी रुपयांचा वाटा मंजूर करण्यात आला आहे.
पुढील वर्षापासून ही योजना टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणली जाणार असून, भविष्यात इतर जिल्ह्यांमध्येही तिचा विस्तार करण्याचा मानस आहे. विद्यार्थी समुदायाने या निर्णयाचे स्वागत केले असून प्रशिक्षण आणि कॅम्पस प्लेसमेंटच्या संधी वाढतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
