विमान अपघातानंतर राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय
एमएडीसीकडून धावपट्टी व पायाभूत सुविधांचे उन्नतीकरण
बारामती विमानतळाच्या सर्वांगीण विकासाला राज्य सरकारने सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 28 जानेवारी रोजी झालेल्या विमान अपघातानंतर या हवाई पट्टीच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. धावपट्टीचे अपग्रेडेशन, आधुनिक नेव्हिगेशन सुविधा आणि एटीसी मॉनिटरिंग मजबूत करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेडमार्फत हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. तज्ञांच्या मते, वाढत्या हवाई वाहतुकीच्या पार्श्वभूमीवर अशा ऑडिट आणि सुधारणा अत्यावश्यक आहेत.
पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी रात्री उशिरा प्रहार डिजिटलला सांगितले की, बारामती विमानतळाच्या सर्वांगीण विकासाला राज्य सरकार सुरुवात करणार आहे. 28 जानेवारी रोजी बारामती हवाई पट्टीजवळ झालेल्या विमान अपघातात उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर चार जणांचा मृत्यू झाल्यानंतर अनियंत्रित हवाई पट्ट्यांचे ऑडिट आणि फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (FTO) च्या कामकाजाच्या तपासणीची गरज अधोरेखित झाली होती.
बारामती धावपट्टीचे अपग्रेडेशन, योग्य नेव्हिगेशनल एड्स बसवणे आणि एटीसी मॉनिटरिंग मजबूत करण्याची योजना आहे का, असा प्रश्न विचारल्यावर फडणवीस यांनी मजकूर संदेशाद्वारे “होय” असे स्पष्ट उत्तर दिले. हे सर्व काम महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी लिमिटेड (MADC) पूर्ण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, पुण्याचे खासदार आणि नागरी उड्डयन राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी FTOs आणि विनापरवाना एअरस्ट्रिप्सच्या ऑडिटबाबत संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र, उड्डयन क्षेत्रातील तज्ञांनी अशा ऑडिटची तातडीने गरज असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
निवृत्त एअर मार्शल भूषण गोखले यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, उड्डाण क्रियाकलापांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली असून खाजगी चार्टर विमानांद्वारे अनेक लहान विमानतळ आणि हवाई पट्ट्यांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, ऑपरेशन्स आणि एकूण सुरक्षेचे ऑडिट करून सुधारात्मक उपाय राबवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक विमानतळ आणि हवाई पट्ट्या असून बारामती विमानतळाला टेबल टॉप रनवे आहे. गेल्या वर्षी ही सुविधा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून MADCकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकार नवीन डीपीआर तयार करणार किंवा यापूर्वी तयार करण्यात आलेल्या डीपीआरमध्ये सुधारणा करणार आहे.
विमान वाहतूक तज्ञ दीपक शास्त्री यांनी सांगितले की, खाजगीकरण आणि रोजगाराच्या दबावामुळे वैमानिक अनेकदा असुरक्षित परिस्थितीत काम करतात. सुरक्षा नियमांचे पालन सुलभ करण्यासाठी प्राधिकरणांनी नैतिक आणि आश्वासक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे.
एव्हिएशन विश्लेषक धैर्यशील वांदेकर यांच्या मते, केवळ तपासणी पुरेशी नाही. तपासण्यांची वारंवारता वाढवणे आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्यास DGCAकडून कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. पायलट प्रशिक्षण मानके आणि विमानांच्या योग्यतेवर विशेष लक्ष देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
Avialaz Consultants चे CEO संजय लाझर यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, अनियंत्रित एअरफिल्ड्स, NSOPs आणि खाजगी फ्लाइंग अकादमींमध्ये भौतिक ऑडिट प्रक्रिया मजबूत करणे गरजेचे आहे. यामुळे प्रवाशांचा हवाई वाहतुकीवरील विश्वास अधिक दृढ होईल.
