मुद्रांक शुल्क माफीमुळे शासनाचा महसूल बुडाल्याचा आरोप
तेजवानी व निलंबित उपनिबंधक तारू न्यायालयीन कोठडीत
पुण्यातील मुंढवापर परिसरातील 40 एकर सरकारी जमिनीच्या विक्री कराराशी संबंधित मुद्रांक शुल्क माफी प्रकरणात मोठी घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणात पॉवर ऑफ ॲटर्नीधारक शीतल तेजवानी आणि निलंबित उपनिबंधक रवींद्र बी. तारू यांच्या जामीन अर्जावर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. बेकायदेशीररीत्या मुद्रांक शुल्क माफ करून नोंदणी करण्यात आल्याचा आरोप सरकारने केला आहे. यामुळे शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडाल्याचे सांगण्यात येत आहे. प्रकरणात राजकीय व प्रशासकीय पातळीवरही चर्चा सुरू आहे.
पुणे : मुंढवापर येथील 40 एकर सरकारी जमिनीच्या विक्री कराराच्या नोंदणीदरम्यान बेकायदेशीर मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आल्याच्या प्रकरणात पॉवर ऑफ ॲटर्नीधारक शीतल तेजवानी आणि निलंबित उपनिबंधक रवींद्र बी. तारू यांच्या जामीन अर्जावर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी.पी. रागीट यांच्या न्यायालयाने गुरुवारी निर्णय राखून ठेवला.
महार वतन प्रणाली रद्द झाल्यानंतर सरकारच्या ताब्यात आलेल्या जमिनीच्या 272 वतनदारांच्या वतीने पीओए असलेले तेजवानी आणि अमाडे एंटरप्रायझेस एलएलपी यांच्यात झालेला विक्री करारनामा 7 टक्के म्हणजेच सुमारे 1 कोटी 230 लाख रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर माफ करून नोंदणीकृत केल्याचा सरकारचा आरोप आहे. या व्यवहारामुळे शासनाचा महसूल बुडाल्याचे सरकारी बाजूने नमूद करण्यात आले.
या प्रकरणात दिवंगत उपमुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:0]{index=0} यांचे पुत्र :contentReference[oaicite:1]{index=1} हे अमाडे एंटरप्रायझेसमधील दोन भागीदारांपैकी एक असले तरी बावधन पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये त्यांचे नाव नाही. मात्र, दुसरे भागीदार दिग्विजय पाटील यांचे नाव या प्रकरणात नमूद आहे. सध्या तेजवानी आणि तारू न्यायालयीन कोठडीत असून पोलिसांनी पाटील यांचा जबाब नोंदवला आहे.
तेजवानी यांच्या वतीने वकील दिपाली केदार कुशेंद्र यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, कायद्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्याने कराराची छाननी करून नोंदणी केली असून मुद्रांक शुल्क भरण्याची जबाबदारी खरेदीदाराची आहे, पीओएधारकाची नाही. मुद्रांक शुल्क अपुरेपणाबाबत खरेदीदार आणि निर्णय प्रक्रियेशी संबंधित मागणी नोटीस आधीच जारी करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
तारू यांच्या वतीने वकील संग्रामसिंह देसाई यांनी खोट्या पद्धतीने गुंतवण्यात आल्याचा आरोप केला. एफआयआर नोंदवण्यात विलंब झाल्याने फेरफार आणि संगनमताची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. तारूंना कोणताही चुकीचा फायदा झाल्याचा पुरावा नाही, तसेच मुद्रांक शुल्कातील चूक अनवधानाने झाली असल्यास ती फौजदारी गुन्हा ठरत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी मांडला.
सरकारच्या वतीने जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी जामीन अर्जाला तीव्र विरोध केला. 24 एप्रिल 2025 रोजी तारूंनी आवश्यक परवानग्या नसल्याचे कारण देत नोंदणी नाकारली होती, मात्र 20 मे 2025 रोजी मुद्रांक शुल्क माफी देत नोंदणी पूर्ण करण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले. जमीन जंगम मालमत्ता म्हणून प्रणालीत नोंदवण्यात आली आणि सक्षम अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षरीशिवाय नोंदणी झाल्याचा आरोपही करण्यात आला. राज्य सरकारनेही तेजवानी यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला आहे.
