पुणे महापालिकेने शुल्क न भरलेल्या फेरीवाल्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा दिल्यानंतर शहरातील फेरीवाल्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. रस्त्याच्या कडेला व्यवसाय करणाऱ्या विक्रेत्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला असून, कोणतीही दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी त्यांच्या तक्रारी ऐकून घ्याव्यात अशी मागणी केली आहे. टाऊन व्हेंडिंग कमिटीची तातडीने बैठक घेण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली आहे. फेरीवाल्यांच्या मते, शुल्क रचना अनेकांसाठी परवडणारी नाही आणि ती पुनर्विचाराधीन घ्यावी. दुसरीकडे, नागरिकांकडून पदपथांवरील अतिक्रमणाबाबत कारवाईची मागणी होत आहे.
फेरीवाल्यांचा आक्षेप आणि मागण्या
:contentReference[oaicite:0]{index=0} : शुल्क न भरलेल्या फेरीवाल्यांना ब्लॅकलिस्ट करण्याच्या घोषणेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच रस्त्यावरील फेरीवाल्यांनी तीव्र विरोध नोंदवला आहे. टाऊन व्हेंडिंग कमिटी (TVC) ची तातडीने बैठक घ्यावी आणि दंडात्मक कारवाईपूर्वी नागरी प्रशासनाने त्यांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, अशी मागणी विक्रेत्यांनी केली आहे.
फेरीवाल्यांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या जनीव संस्थेचे संजय शंके म्हणाले, “प्रशासन आमच्या समस्या मांडण्यासाठी प्रभावी व्यासपीठ देत नाही. TVC सारख्या समित्या नियमितपणे बसल्या तरच त्या उपयुक्त ठरतील.” महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरात सुमारे २१,००० नोंदणीकृत फेरीवाले असून, त्यापैकी सुमारे ७,००० विक्रेते संभाव्य ब्लॅकलिस्टिंगच्या कचाट्यात आहेत.
नागरिकांचा विरोध आणि महापालिकेची भूमिका
TVC ने महापालिकेला पाठवलेल्या पत्रानुसार, दैनंदिन शुल्क वसुलीबाबत जारी करण्यात आलेली सार्वजनिक नोटीस ही समितीच्या औपचारिक मंजुरीशिवाय प्रसिद्ध झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे वसुली प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देऊन फी स्ट्रक्चरचा सहानुभूतीपूर्वक पुनर्विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच थकबाकीसाठी सुलभ हप्त्यांची योजना आणि आधी भरलेला दंड भविष्यातील शुल्कात समायोजित करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नागरिकांनी रस्ते आणि पदपथांवरील अतिक्रमणाविरोधात कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. “पदपथांवर फेरीवाल्यांनी कब्जा केल्यामुळे पादचाऱ्यांना चालणे अवघड झाले आहे,” असे पौड रोड येथील रहिवासी मानसी कुलकर्णी यांनी सांगितले.
पीएमसी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, फर्ग्युसन रोड, जेएम रोड, सातारा रोड आणि सिंहगड रोड या भागांमध्ये विशेष मोहीम राबवून विनापरवानगी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. परवाना शुल्क 2019 मध्ये निश्चित करण्यात आले असून ते क्षेत्र आणि व्यावसायिक संभावनांवर आधारित आहे. महापालिकेला फेरीवाल्यांकडून सुमारे 40 कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करायची आहे, असेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
