अजित पवार यांच्या निधनानंतर दिलेल्या प्रमाणपत्रांवर संशय
विरोधकांच्या दबावानंतर मुख्यमंत्र्यांची कारवाई
राज्यात अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत मोठ्या गैरप्रकाराचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर काही तासांतच अनेक शैक्षणिक संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी किमान 75 संस्थांच्या प्रमाणपत्रांना स्थगिती देत सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप केला आहे. चौकशीअंती दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
:contentReference[oaicite:0]{index=0} : अल्पसंख्याक व्यवहार विभागाचे प्रमुख असलेले तत्कालीन उपमुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:1]{index=1} यांच्या 28 जानेवारी रोजी विमान अपघातात निधनानंतर राज्यात मोठा प्रशासकीय वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या निधनानंतर काही तासांतच राज्यभरातील किमान 75 शैक्षणिक संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:2]{index=2} यांनी सोमवारी सर्व संबंधित प्रमाणपत्रांना तातडीने स्थगिती देत सखोल चौकशीचे आदेश दिले. त्यांनी प्रहार डिजिटलला सांगितले की, “सर्व परवानग्यांना स्टे देण्यात आला असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल.”
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री :contentReference[oaicite:3]{index=3}, ज्या सध्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली आहेत, त्यांनी मुंबईत तातडीची बैठक घेत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्रे देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रकरणाकडे प्रथम लक्ष वेधले ते भारतीय युवक काँग्रेसच्या पुण्यातील कार्यकर्त्यांनी. महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी सांगितले की, ऑगस्ट 2025 मध्ये तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी ही प्रक्रिया थांबवली होती. डिसेंबरमध्ये कोकाटे यांच्या राजीनाम्यानंतर अजित पवार यांनी पदभार स्वीकारून ‘स्थिती कायम’ ठेवली होती. मात्र त्यांच्या निधनानंतर काही तासांतच अचानक प्रमाणपत्रे मंजूर होऊ लागली.
“28 जानेवारी ते 3 फेब्रुवारीदरम्यान सुमारे 75 संस्थांना प्रमाणपत्रे देण्यात आली,” असा दावा जैन यांनी केला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे स्वागत करत, “हे एका व्यक्तीचे नव्हे तर सांधणीतून झालेले कृत्य वाटते. दोषींना शिक्षा झाली पाहिजे,” अशी भूमिका मांडली.
विरोधी पक्षातील नेत्यांनीही सरकारवर तीव्र टीका केली आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ आणि राष्ट्रवादी (एसपी) आमदार रोहित पवार यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली. रोहित पवार यांनी आरोप केला की, प्रत्येक प्रमाणपत्रासाठी 25 लाख रुपये उकळले गेले. सपकाळ यांनी सांगितले की, “मंजुरी कोणाच्या आदेशावर देण्यात आली हे सरकारने स्पष्ट केले पाहिजे.”
शिवसेना (यूबीटी) नेते अंबादास दानवे यांनीही या घटनेचा निषेध करत एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात 3,300 हून अधिक शैक्षणिक संस्था अल्पसंख्याक दर्जाअंतर्गत येतात. काही संस्थांनी आरटीई कोट्यापासून सूट आणि टीईटीशिवाय शिक्षक नियुक्ती या सवलतींचा गैरवापर केल्याचे उघड झाले असून, यापूर्वीही बोगस शिक्षक प्रकरणी गुन्हे दाखल झाले होते.
