सीलबंद अहवालावर तात्काळ निर्णय नाही, महसूल मंत्र्यांची माहिती
अहवाल सार्वजनिक करण्याची अंजली दमानिया यांची मागणी
मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणातील विकास खारगे समितीचा सीलबंद अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सल्लामसलत केली जाणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अहवाल अद्याप उघडलेला नसून त्यातील मजकूर पाहिल्यानंतरच निर्णय होईल, असे स्पष्ट केले. काही माध्यमांनी पार्थ पवार यांना क्लीन चिट दिल्याच्या वृत्तांचा त्यांनी इन्कार केला आहे. दरम्यान, अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. प्रकरणातील शिफारसी व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा मानला जात आहे.
पुणे : मुंढवा जमीन व्यवहाराबाबत विकास खारगे समितीचा सीलबंद अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कार्यवाहीसाठी :contentReference[oaicite:0]{index=0} यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे राज्याचे महसूल मंत्री :contentReference[oaicite:1]{index=1} यांनी मंगळवारी सांगितले. “सीलबंद अहवाल माझ्या टेबलावर आहे. तो अजून उघडलेला नाही. अहवालातील मजकूर पाहिल्यानंतरच पुढील निर्णय घेईन आणि त्याआधी मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करेन,” असे बावनकुळे यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना स्पष्ट केले.
सल्लामसलत झाल्यानंतर हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडेही पाठवण्यात येऊ शकतो, असे महसूल मंत्र्यांनी सांगितले. मात्र, ते आणि मुख्यमंत्री दोघेही पंतप्रधान :contentReference[oaicite:2]{index=2} आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष :contentReference[oaicite:3]{index=3} यांच्या मुंबई भेटीशी संबंधित अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त असल्यामुळे या अहवालावर तात्काळ अधिकृत प्रतिक्रिया देणे शक्य होणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, जमीन व्यवहाराशी संबंधित अमाडे एंटरप्रायझेस एलएलपीमधील भागीदार पार्थ पवार यांना समितीने क्लीन चिट दिल्याच्या मीडिया रिपोर्ट्सबाबत बोलताना बावनकुळे यांनी हे वृत्त पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे सांगितले. “मी अहवाल उघडलेलाच नाही, त्यामुळे त्यातील मजकुराबाबत केलेले दावे अकाली आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणात संपूर्ण अहवाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे. “मी मुख्यमंत्र्यांकडेही सविस्तर अहवाल मागितला आहे,” असे सांगत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अहवाल सार्वजनिक नसताना काही माध्यमांनी पार्थ पवार यांना क्लीन चिट कशी दिली?
गेल्या आठवड्यात राज्याच्या महसूल विभागाने मुंढवा जमीन व्यवहाराशी संबंधित दोन अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली होती. यात उपनिबंधक आर. तारू आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचा समावेश आहे. वरिष्ठ सरकारी सूत्रांनी सांगितले की हा प्रस्ताव सध्या प्रक्रियेत असून कायदेशीर छाननी सुरू आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी कथित अनियमिततेसाठी फक्त दोन अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य का केले जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला. “हे निवडक न्यायाचे उदाहरण असून प्रभावशाली व्यक्तींना वाचवण्याचा प्रयत्न असू शकतो,” असे म्हणत त्यांनी अहवालाला डोळ्याचे भांडे संबोधले.
मुंढवा येथील जमीन खरेदी कराराच्या मूल्यांकन व नोंदणीतील प्रक्रियात्मक त्रुटी तपासण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखाली सहा सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीत महसूल व नोंदणी विभागातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होते. सुमारे 40 एकर महार वतन जमीन, जी पूर्वी 272 वतनदारांकडे होती, ती महार वतन प्रणाली रद्द झाल्यानंतर सरकारने ताब्यात घेतली आणि 2038 पर्यंत बोटॅनिकल सोसायटी ऑफ इंडियाला भाडेपट्टीवर दिली होती.
नोव्हेंबरमध्ये हवेली सब-रजिस्ट्रार IV कार्यालयाने 20 मे 2025 रोजी जमीन सरकारी मालकीची असल्याची नोंद केली असतानाही 21 कोटी रुपये किमतीच्या व्यवहारावर 7% मुद्रांक शुल्क माफ केल्याने हा वाद उभा राहिला. त्यानंतर 7 नोव्हेंबर 2025 रोजी राज्य सरकारने अनियमिततेची चौकशी, जबाबदार अधिकाऱ्यांची ओळख, शिस्तभंग किंवा कायदेशीर कारवाई आणि जमिनीची कायदेशीर स्थिती पुनर्संचयित करण्यासाठी खारगे समितीची नियुक्ती केली होती.
