उन्नाव प्रकरण: जयदीप सेंगरला आत्मसमर्पणाचे निर्देश; जामीनवाढीवर हायकोर्टाचा कडक सवाल

 

अंतरिम जामीन वाढवण्यापूर्वी प्रथम तुरुंगात हजर राहा
कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा; पुढील आठवड्यात सुनावणी

दिल्ली उच्च न्यायालयाने उन्नाव प्रकरणातील दोषी जयदीप सेंगर याला तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अंतरिम जामीनवाढीच्या अर्जावर सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आधी आत्मसमर्पण करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. वैद्यकीय कारणास्तव मिळालेला जामीन एप्रिल 2025 नंतर वाढवण्यात आलेला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात त्याला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.


दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील दोषी कुलदीप सेंगर याचा भाऊ जयदीप सेंगर याला तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. हा आदेश पीडितेच्या वडिलांच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणातील दोषसिद्धी संदर्भात देण्यात आला.

न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि न्यायमूर्ती रविंदर दुडेजा यांच्या खंडपीठासमोर 10 वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर अंतरिम जामीन वाढवण्याच्या अर्जावर सुनावणी सुरू होती. जुलै 2024 मध्ये वैद्यकीय कारणास्तव देण्यात आलेला जामीन एप्रिल 2025 मध्ये वाढवण्यात आला होता; मात्र त्यानंतर कोणतीही पुढील मुदतवाढ देण्यात आलेली नव्हती, असे न्यायालयाने नमूद केले.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, शिक्षेच्या निलंबनाची पुढील मुदतवाढ विचारात घेण्यापूर्वी अपीलकर्त्याने आत्मसमर्पण करणे आवश्यक आहे. “आधी आत्मसमर्पण करा, मग आम्ही पुढे पाहू,” असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान नमूद केले. जयदीप सेंगरच्या वकिलांनी तो शनिवारपर्यंत आत्मसमर्पण करेल, असे आश्वासन दिले.

जयदीप सेंगर (50) यांनी स्टेज IV तोंडाच्या कर्करोगाचे कारण देत जामीनवाढ मागितली होती. त्यांच्या अर्जात सतत आणि विशेष वैद्यकीय उपचारांची गरज असल्याचे नमूद करण्यात आले. मात्र सीबीआयच्या वकिलांनी अंतरिम जामीन वाढवण्यास विरोध करत सादर केलेली काही वैद्यकीय कागदपत्रे संशयास्पद असल्याचा दावा केला.

2017 मधील उन्नाव बलात्कार प्रकरणात 20 डिसेंबर 2019 रोजी कुलदीप सेंगरला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर 13 मार्च 2020 रोजी ट्रायल कोर्टाने जयदीप सेंगरसह अन्य आरोपींना 10 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आणि 10 लाख रुपयांचा दंडही सुनावला.

पीडितेच्या वडिलांना शस्त्रास्त्र कायद्यांतर्गत अटक करण्यात आली होती आणि 9 एप्रिल 2018 रोजी पोलिस कोठडीत त्यांचा मृत्यू झाला. न्यायालयाने नमूद केले की, कुटुंबातील एकमेव कमावत्या व्यक्तीच्या मृत्यूबाबत कोणतीही सौम्यता दाखवता येणार नाही.