रत्नागिरी : ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत घराघरांवर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवण्याच्या मोहिमेला महाराष्ट्रात मोठा खिळ बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महावितरणने (MSEDCL) कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय सोलर क्षमतेच्या मंजुरीवर नवीन निर्बंध लादल्यामुळे राज्यातील ५० ते ६० टक्के निवासी सौर ग्राहकांवर याचा गंभीर परिणाम होणार असल्याची भीती ‘ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशन’ने (AIREA) व्यक्त केली आहे.
संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकानुसार, १३ फेब्रुवारी २०२६ पासून महावितरणने सौर क्षमतेच्या मंजुरीसाठी नवीन नियम लागू केला आहे. जुन्या नियमांनुसार, ग्राहक त्यांच्या वीज वापराच्या गरजेनुसार आणि भविष्यातील नियोजनानुसार सोलर क्षमता निवडू शकत होते. मात्र, आता ग्राहकांना त्यांच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वापराच्या आधारावरच सोलर क्षमतेची मंजुरी दिली जात आहे. या अनपेक्षित बदलामुळे ग्राहकांनी बुक केलेल्या एकूण ऑर्डर्सपैकी ६० टक्क्यांहून अधिक ऑर्डर्स प्रभावित झाल्या असून, इच्छित क्षमता मंजूर न झाल्याने ग्राहकांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
विशेष म्हणजे, ज्या ग्राहकांचे घर नवीन आहे किंवा ज्यांच्याकडे वीज वापराचा जुना इतिहास नाही, त्यांना केवळ १ किलोवॅट क्षमतेची मंजुरी मिळत आहे. प्रत्यक्षात अशा कुटुंबांची गरज जास्त असते. तसेच गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये ८० किलोवॅटची गरज असताना केवळ १० किलोवॅट मंजूर केले जात असल्याचे उदाहरण समोर आले आहे. सोलर बसवल्यानंतर अनेक ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन (EV), एसी किंवा इतर नवीन उपकरणे घेण्याचे नियोजन करतात, परंतु मागील वापराच्या अटीमुळे त्यांना ही वाढीव क्षमता आता घेता येणार नाही.
असोसिएशनने दावा केला आहे की, महावितरणची ही कारवाई ‘महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोग’ (MERC) नियम ६.२ आणि वीज कायदा २००३ च्या कलम ७ व ९ च्या विरोधात आहे. कलम ९ नुसार नागरिकांना सौर ऊर्जेद्वारे स्वतःची वीज निर्मिती करण्याचा वैधानिक अधिकार आहे, ज्यावर अशा प्रकारे मर्यादा घालणे बेकायदेशीर आहे. याशिवाय, सौर ऊर्जेमुळे महावितरणचे ट्रान्समिशन नुकसान टळते आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाचतो, तरीही असा निर्णय घेणे अनाकलनीय असल्याचे संस्थेने म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील औद्योगिक वीज दर आधीच देशात सर्वाधिक आहेत. अशातच व्यावसायिक आणि औद्योगिक संस्थांनाही या नियमाचा फटका बसत असून, सौर ऊर्जेवर मर्यादा आल्यास उत्पादन खर्च वाढून उद्योग शेजारच्या राज्यांमध्ये स्थलांतरित होऊ शकतात. यामुळे राज्याचे जीएसटी आणि महसुलाचे नुकसान होऊन बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या ‘पीएम सूर्यघर’ योजनेत महाराष्ट्राचा वाटा २५ टक्के असताना, अशा धोरणांमुळे ही योजनाच धोक्यात येईल, असा इशारा ‘ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशन’ने दिला आहे.
