रत्नागिरी शहराचा चेहरामोहरा बदलणार; कचरामुक्त शहरासाठी ‘वेस्ट रिसायकलिंग प्लांट’ मंजूर!

राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने दिली मंजुरी

सुमारे २ कोटी ९३ लाख २३ हजार २७९ रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी

रत्नागिरी: रत्नागिरीकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. शहरातील कचऱ्याची समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी शासन स्तरावर ‘घनकचरा व्यवस्थापन’ (Waste Recycling Plant) प्रकल्पाला अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पामुळे रत्नागिरी शहर आता ‘स्वच्छ आणि हरित शहर’ (Clean & Green City) बनण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल टाकणार आहे.

याबाबतची माहिती नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांनी दिली.  शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने २ कोटी ९३ लाख २३ हजार २७९ रुपयांच्या खर्चाला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला असून, यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला स्वच्छतेचा प्रश्न आता मार्गी लागणार आहे.

प्रकल्पाचे आर्थिक गणित आणि विभागणी

हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ भारत अभियान २.०’ च्या धर्तीवर राबवला जाणार आहे. ३० जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला होता. मंजूर निधीची विभागणी तीन मुख्य स्तरांवर करण्यात आली आहे:

निधीचा वाटा आणि जबाबदारी

या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा मोठा वाटा असून उर्वरित खर्च नगरपरिषदेला उचलवा लागणार आहे:

• केंद्र सरकारचा हिस्सा: १ कोटी ४२ लाख ८० हजार ५०० रुपये.

• राज्य सरकारचा हिस्सा: १ कोटी १४ लाख २४ हजार ४०० रुपये.

• रत्नागिरी नगरपरिषद हिस्सा: २८ लाख ५६ हजार १०० रुपये.

महत्त्वाची अट: प्रकल्पाचा खर्च मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा वाढल्यास, वाढीव खर्चाची संपूर्ण जबाबदारी रत्नागिरी नगरपरिषदेची असेल.

मुख्याधिकाऱ्यांवर अंमलबजावणीची जबाबदारी

शासनाने या प्रकल्पासाठी कडक अटी घातल्या असून पारदर्शकतेवर भर दिला आहे. नगरपरिषदेला तात्काळ ई-निविदा (E-Tender) प्रक्रिया राबवून काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकल्पाचे काम सुरू होण्यापूर्वीची आणि पूर्ण झाल्यानंतरची छायाचित्रे अभिलेखात ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आगामी काळात निवडणूक आचारसंहितेचा भंग होऊ नये, याची दक्षता घेण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या संपूर्ण प्रकल्पाची विहित मुदतीत अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्याधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.

प्रकल्पाचे स्वरूप आणि फायदे:

या प्रकल्पामुळे शहरातील कचऱ्याचे केवळ संकलनच होणार नाही, तर त्यावर वैज्ञानिक पद्धतीने प्रक्रिया केली जाणार आहे. याचे मुख्य फायदे खालीलप्रमाणे असतील:

• वैज्ञानिक वर्गीकरण: कचऱ्याचे ओला आणि सुका अशा पद्धतीत वर्गीकरण करून प्रक्रिया केली जाईल.

• प्रदूषण घट: कचऱ्याच्या अनियंत्रित ढिगाऱ्यांमुळे होणारे प्रदूषण आणि दुर्गंधी कमी होईल.

• आरोग्य रक्षण: रोगराईला आळा बसून नागरिकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होईल.

• शाश्वत विकास: पुनर्वापरामुळे पर्यावरणाचे रक्षण होऊन शहर अधिक राहण्यायोग्य होईल.

या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याबद्दल रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांचे तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रत्नागिरीच्या विकासासाठी दाखवलेल्या तत्परतेबद्दल नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी ऋण व्यक्त केले आहे.

“हा प्रकल्प केवळ कचरा व्यवस्थापनापुरता मर्यादित नसून, तो रत्नागिरीच्या आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक भविष्याचा पाया आहे. रत्नागिरी नगरपालिका या प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक आणि कार्यक्षम पद्धतीने करेल, याची मी ग्वाही देते.” – नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे

रत्नागिरीला स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्यासाठी सर्व नागरिकांनी या प्रकल्पाला सहकार्य करावे, असे आवाहनही यावेळी करण्यात आले आहे.