४५ दिवसांत दंड न भरल्यास परवाना निलंबनाच्या नियमावर वाहतूकदारांचा आक्षेप

ऑटो-टॅक्सी सेवा सुरू; स्कूल बस वाहतूकदार आंदोलनापासून दूर

ई-चलन संदर्भातील नव्या नियमाविरोधात पुण्यातील वाहतूकदारांनी मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. गुरुवारी शहरातील प्रवासी बस, कार्यालयीन वाहतूक वाहने आणि ट्रक सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी सेवा सुरू राहणार असल्याचे संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. ४५ दिवसांत ई-चलन भरले नाही तर चालकाचा परवाना निलंबित करण्याच्या नियमाला वाहतूकदारांनी विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

पुणे : ई-चलन पद्धतीतील नव्या नियमांना विरोध दर्शवत पुण्यातील वाहतूकदारांनी गुरुवारपासून शहरातील वाहतूक सेवा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात प्रवासी बस, कार्यालयीन कर्मचारी वाहतूक करणारी वाहने आणि ट्रक सहभागी होणार असून ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी सेवा मात्र सुरू राहणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

स्कूल बस आणि व्हॅन चालकांनी सध्या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगितले आहे. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा सुरू असल्याने संपाचा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होऊ नये यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

वाहतूकदारांच्या मते केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार ई-चलन ४५ दिवसांत भरले नाही तर चालकाचा परवाना निलंबित केला जाऊ शकतो तसेच फिटनेस प्रमाणपत्र, परवाने किंवा इतर कागदपत्रांचे नूतनीकरण देखील रोखले जाऊ शकते. हा नियम अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप वाहतूकदार संघटनांनी केला आहे.

पुणे बस अँड कार ओनर्स असोसिएशनचे कार्यकारी अध्यक्ष किरण देसाई यांनी सांगितले की, संघटनेचे सदस्य गुरुवारी आपली वाहने प्रशासनाकडे सुपूर्द करणार आहेत. “सरकारकडून ठोस निर्णय झाला नाही तर आम्ही बेमुदत संप सुरू करण्याचाही विचार करू. राज्यभरात अशाच प्रकारची आंदोलने होत आहेत,” असे देसाई यांनी सांगितले.

त्यांच्या मते जानेवारीमध्ये लागू करण्यात आलेल्या या नियमामुळे चालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. सरकार पुरेशा सुविधा न देता नियम लागू करत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांची भेट घेतल्यानंतरही ठोस तोडगा निघाला नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक मालक प्रतिनिधी महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले की, या नियमाची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडे आहे. राज्य सरकारने केंद्राशी चर्चा करून अंमलबजावणी पुढे ढकलू शकली असती, परंतु तसे झाले नाही. राज्यात सुमारे ४,६०० कोटी रुपयांची ई-चलन थकबाकी असल्याचा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.

त्यांनी पुढे सांगितले की, मोटार वाहन कायद्यानुसार ९० दिवसांच्या आत ई-चलन न्यायालयात सादर झाले नाही तर ते रद्द मानले जाते. सध्या वाहतूकदारांवर मोठा आर्थिक ताण पडत असून पुणे जिल्ह्यातच सुमारे ४५ हजार ट्रक आणि ट्रेलर बंद राहण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहतूक संघटनांना संपाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकार ई-चलन संदर्भातील समस्येवर योग्य तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे त्यांनी आश्वासन दिले.

रिक्षा पंचायतीचे सरचिटणीस नितीन पवार यांनी आंदोलनाला एकजूट दर्शवली असली तरी ऑटोरिक्षा संपात सहभागी होणार नाहीत असे स्पष्ट केले. आंदोलनादरम्यान काही तासांसाठी सेवा विस्कळीत होऊ शकते, मात्र पूर्ण संप होणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

बघतोय रिक्षावालाचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर यांनीही आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यांनी पुणे ट्रॅफिक पोलिसांचे PTP अ‍ॅप हीदेखील समस्या असल्याचे सांगितले. या अ‍ॅपद्वारे नागरिक वाहतूक उल्लंघनाचे फोटो अपलोड करून तक्रार करू शकतात आणि त्यावरून ई-चलन जारी होते. वैयक्तिक कारणांसाठी या अ‍ॅपचा गैरवापर होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.