हॉटेल-रेस्टॉरंटना पुरवठा बंद झाल्याच्या चर्चेमुळे उद्योगात गोंधळ
मंत्रालयाचा खुलासा; अतिरिक्त एलपीजी फक्त घरगुती वापरासाठी देण्याचा आदेश
व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही, असे केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. अलीकडे जारी केलेल्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढल्यामुळे महाराष्ट्रातील एलपीजी वितरक आणि आतिथ्य उद्योगात मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. काहींनी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि इतर व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी पुरवठा बंद करण्याचे निर्देश असल्याचे समजले होते. मंत्रालयाने हा गैरसमज दूर करत व्यावसायिक वापरासाठी एलपीजीचा पुरवठा सुरूच राहणार असल्याचे सांगितले. आदेशातील एका कलमाचा चुकीचा अर्थ लावल्यामुळे हा गोंधळ निर्माण झाल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
पुणे : केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की व्यावसायिक द्रवरूप पेट्रोलियम गॅस (LPG) सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर कोणतीही बंदी नाही. अलीकडे जारी करण्यात आलेल्या एका आदेशामुळे महाराष्ट्रातील एलपीजी वितरक तसेच आतिथ्य उद्योगात मोठा गोंधळ निर्माण झाला होता. काहींनी या आदेशाचा अर्थ हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि दुकाने यांना एलपीजी पुरवठा थांबविण्याचे निर्देश असा काढला होता.
मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. या निर्देशामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा इतर व्यावसायिक आस्थापनांना एलपीजी सिलिंडर विक्री करण्यास कोणतीही मनाई करण्यात आलेली नाही. व्यावसायिक वापरासाठी उपलब्ध असलेले इतर एलपीजी स्त्रोत पूर्वीप्रमाणेच पुरवठा करत राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान एलपीजी सिलिंडरच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला असून विरोधी पक्षांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (OMCs) व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा पुन्हा सुरू केला.
गोंधळाचे कारण म्हणजे आदेशातील एक कलम होते, ज्यामध्ये खरेदी केलेला एलपीजी केवळ घरगुती ग्राहकांनाच पुरवावा असे नमूद करण्यात आले होते. मात्र अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कलम केवळ अतिरिक्त एलपीजीसाठी लागू आहे, जो पूर्वी पेट्रोकेमिकल उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रोपेन आणि ब्युटेन प्रवाहांमधून तयार केला जाणार आहे.
अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशानुसार, देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना प्रोपेन आणि ब्युटेनमधून जास्तीत जास्त एलपीजी उत्पादन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा एलपीजी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) या तीन सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना पुरविणे आवश्यक आहे.
या आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढल्यामुळे काही औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना पर्यायी इंधनाची व्यवस्था करण्याचा सल्ला देण्यात आला होता. मात्र मंत्रालयाने स्पष्ट केल्यानंतर व्यावसायिक एलपीजी पुरवठ्यावर कोणतीही बंदी नसल्याचे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे.
