2017 पासून सुरू असलेली पद्धत थांबवण्याचा निर्णय
वाहतूक कोंडी आणि परमिट गैरवापराच्या तक्रारींमुळे सरकारचा निर्णय
महाराष्ट्रात ऑटोरिक्षांसाठी लागू असलेली ओपन परमिट प्रणाली बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी ही घोषणा केली असून 2017 पासून सुरू असलेली ही पद्धत तात्काळ थांबवण्यात येणार आहे. वाहतूक कोंडी वाढणे आणि परमिटचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारींमुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पुढील काळात विशिष्ट अटींवरच ऑटोरिक्षा परमिट दिले जाणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
पुणे : राज्यातील ऑटोरिक्षांसाठी सुरू असलेली ओपन परमिट प्रणाली तात्काळ बंद करण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सोमवारी केली. 2017 पासून ही पद्धत सुरू होती.
सरनाईक यांनी सांगितले की, विशिष्ट प्रकरणांमध्ये ऑटोरिक्षा परमिट देण्यासाठी नवीन अटी निश्चित केल्या जातील. त्या संदर्भातील प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
5 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारकडे आहे. या संदर्भात केंद्राच्या वाहतूक मंत्रालयाशी चर्चा करण्यात आली असून त्यांनी पुढे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. विशेषतः वाढत्या वाहतूक कोंडीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक असल्याचे मंत्री म्हणाले.
परिवहन विभागाकडे ओपन परमिटचा गैरवापर होत असल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या आहेत. एकाच कुटुंबातील अनेक सदस्यांकडे परमिट असल्याचे तसेच काही बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांकडेही अशी परवानगी असल्याच्या बातम्या समोर आल्याचे त्यांनी सांगितले.
ऑटोरिक्षा परमिट मिळवण्यासाठी लवकरच स्पष्ट नियम आणि कायदे जाहीर केले जातील. संपूर्ण प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित केली जाईल आणि याबाबत आरटीओ कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामुळे रस्त्यांवरील गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
परिवहन मंत्रालयाच्या वाहन पोर्टलनुसार सध्या महाराष्ट्रात सुमारे 10 लाख नोंदणीकृत ऑटोरिक्षा आहेत. त्यापैकी पुणे आरटीओ अंतर्गत सुमारे 1.4 लाख आणि पिंपरी-चिंचवड आरटीओ अंतर्गत सुमारे 50,500 ऑटोरिक्षांची नोंद आहे.
सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्रणालीमध्ये ऑटोरिक्षा खरेदी करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला परमिटसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. आरटीओ पडताळणी करून परवानगी देत असते. मात्र आता ऑटोरिक्षा खरेदी करणाऱ्यांना सहजपणे परमिट मिळणार नाही.
रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष नितीन पवार यांनी सांगितले की, 2017 मध्ये रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी सरकारने ओपन परमिट प्रणाली लागू केली होती. मात्र कालांतराने त्यामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असून सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे.
तज्ज्ञांच्या मते शहरात ऑटोरिक्षांची संख्या वाढल्यामुळे वाहतूक कोंडीही वाढली आहे. तसेच प्रवाशांना राईड नाकारणे आणि गैरवर्तनाच्या तक्रारीही वाढल्या आहेत.
रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष केशव क्षीरसागर यांनी सांगितले की, वाहनांची संख्या जास्त असल्यामुळे अनेक चालकांना पुरेसे उत्पन्न मिळत नाही. त्यामुळे ते लांब अंतराच्या प्रवासाला प्राधान्य देतात आणि कमी अंतराच्या राईड नाकारतात. सीएनजीच्या वाढलेल्या किमतीमुळे चालकांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे.
दरम्यान, काही प्रवाशांनी या निर्णयाबाबत शंका व्यक्त केली आहे. ऑटोरिक्षांची संख्या कमी होणार नसल्याने प्रवाशांना त्याचा फारसा फायदा होणार नाही, असे मत काही प्रवाशांनी व्यक्त केले. तसेच चुकीच्या चालकांवर कठोर कारवाई करणेही आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
