EU आणि अमेरिकेकडून भारतावर व्यापार करारांमध्ये दबाव
शेतकऱ्यांचा खर्च वाढण्याची आणि आयात अवलंबित्व वाढण्याची भीती
युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेकडून भारतावर मुक्त व्यापार करारांमध्ये “डेटा एक्सक्लुझिव्हिटी” स्वीकारण्याचा दबाव वाढत असताना GTRI ने गंभीर इशारा दिला आहे. या तरतुदीमुळे भारताच्या कृषी रसायन उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे. स्वस्त जेनेरिक कीटकनाशकांच्या उत्पादनात अडथळे निर्माण होऊन शेतकऱ्यांचा खर्च वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच भारताचे आयातीवरील अवलंबित्व वाढू शकते आणि “मेक इन इंडिया”सारख्या उद्दिष्टांनाही फटका बसू शकतो. GTRI ने भारताने WTO नियमांपलीकडील “TRIPS-plus” अटी स्वीकारू नयेत, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले आहे.
नवी दिल्ली : ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI)ने भारताला मुक्त व्यापार करारांमध्ये प्रस्तावित “डेटा एक्सक्लुझिव्हिटी” तरतुदींविषयी सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. युरोपियन युनियन आणि अमेरिका भारताकडून अशा अटी स्वीकारण्याचा आग्रह धरत असताना, त्याचा थेट परिणाम भारताच्या कृषी रसायन उद्योगावर होऊ शकतो, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, डेटा एक्सक्लुझिव्हिटीमुळे नियामक संस्थांना नवीन कीटकनाशकांसाठी वापरलेल्या सुरक्षा आणि फील्ड ट्रायल डेटाचा वापर करून स्वस्त जेनेरिक उत्पादने मंजूर करता येणार नाहीत. त्यामुळे पेटंट संपल्यानंतरही कंपन्यांना अतिरिक्त मक्तेदारी मिळू शकते. परिणामी, जेनेरिक उत्पादनांच्या बाजारात प्रवेशास विलंब होऊन शेतकऱ्यांना महागडी उत्पादने खरेदी करावी लागू शकतात.
GTRIने स्पष्ट केले की, WTO TRIPS करार भारताला अशा प्रकारच्या विशेष अधिकारांची सक्ती करत नाही. करारातील नियम केवळ गुप्त चाचणी डेटाचे संरक्षण करण्यापुरते मर्यादित आहेत. त्यामुळे डेटा एक्सक्लुझिव्हिटी ही “TRIPS-plus” अट ठरते आणि भारताने यापूर्वीही अशा तरतुदींना विरोध केला असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
भारताचा कृषी रसायन उद्योग सध्या जागतिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणात स्पर्धात्मक बनला आहे. देशाने मागील काही वर्षांत सुमारे 14 अब्ज डॉलरचा व्यापार अधिशेष निर्माण केला असून भारत आता जगातील तिसरा सर्वात मोठा कृषी रसायन निर्यातदार बनला आहे. भारतीय उत्पादने 150 हून अधिक देशांमध्ये निर्यात केली जातात आणि हजारो MSME उद्योगांना याचा फायदा होत आहे.
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, भारताने डेटा एक्सक्लुझिव्हिटी लागू न करताही कृषी रसायन क्षेत्रात मोठी प्रगती साधली आहे. जानेवारी ते एप्रिल 2026 दरम्यान भारताने 84 नवीन कीटकनाशक नोंदणींना मंजुरी दिली, जी जागतिक स्तरावर सर्वाधिक मानली जात आहे.
दरम्यान, प्रस्तावित कीटकनाशक व्यवस्थापन विधेयकाद्वारे डेटा एक्सक्लुझिव्हिटी देशांतर्गत कायद्यात आणली जाऊ शकते, अशीही भीती उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. काही बहुराष्ट्रीय कंपन्या यासाठी लॉबिंग करत असल्याचा दावा उद्योग प्रतिनिधींनी केला आहे.
GTRI ने 2007 ते 2017 या कालावधीतील अनुभवाचाही उल्लेख केला आहे. त्या काळात “डी फॅक्टो” डेटा एक्सक्लुझिव्हिटीसारख्या निर्बंधांमुळे कृषी रसायन आयातीत 547 टक्क्यांनी वाढ झाली होती. परिणामी देशांतर्गत उत्पादकांना स्पर्धा करणे कठीण झाले आणि शेतकऱ्यांना महागडी उत्पादने खरेदी करावी लागली.
अहवालात शेवटी इशारा देण्यात आला आहे की, अशा अटी स्वीकारल्यास भारताची “मेक इन इंडिया” आणि “आत्मनिर्भर भारत” ही उद्दिष्टे कमकुवत होऊ शकतात. स्वस्त जेनेरिक उत्पादनांमधील भारताची ताकद आणि WTO अंतर्गत असलेली नियामक लवचिकता टिकवून ठेवणे देशाच्या कृषी रसायन क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे GTRI ने स्पष्ट केले आहे.
