पुण्यातील लोहेगाव येथील एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये सदस्यांपैकी एकाला लेखापरीक्षण अहवाल, लेखा विवरण आणि उत्पन्न-खर्चाचे तपशील यासारख्या कागदपत्रांवर प्रवेश नाकारल्याबद्दल उपनिबंधकांनी 18 सदस्यीय व्यवस्थापकीय समिती विसर्जित केली आहे. सोसायटीमध्ये 657 सदस्य आणि 25 निवासी टॉवर्स असून जवळपास 1,500 रहिवासी आहेत. उपनिबंधक एनव्ही आघाव यांनी दोन आदेशांद्वारे 27 फेब्रुवारीपासून पुढील पाच वर्षांसाठी या सदस्यांना अपात्र घोषित केले आहे.
———————————————————————
नवीन तीन सदस्यीय अधिकृत समिती
सोसायटीच्या विद्यमान सदस्यांपैकी तीन सदस्यांची अधिकृत समिती पुढील सहा महिने किंवा नवीन व्यवस्थापकीय समिती निवडून येईपर्यंत दैनंदिन कामकाज पाहेल, असे 4 मार्चच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. माजी सेक्रेटरी रेश्मा वायकर यांनी सांगितले की, अपात्रता बेकायदेशीर असल्याचे त्यांना वाटते आणि त्यांनी आदेशाविरुद्ध अपील करण्याचा विचार केला आहे.
सदस्यांची तक्रार
2023 मध्ये सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल करणाऱ्या सदस्य कस्तुरी मुखर्जी यांनी सांगितले की, त्यांनी वार्षिक देखभाल फी सुमारे 50,000 रुपये दिली असूनही अपेक्षित सेवा मिळाली नाही, म्हणून लेखापरीक्षित आर्थिक अहवाल, खात्यांचे विवरण आणि उत्पन्न-खर्चाचे तपशील मागितले होते. मात्र, व्यवस्थापकीय समितीने कागदपत्रांचा पुरवठा नाकारला. मुखर्जीच्या तक्रारीनंतर सहकारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्मरणपत्रे दिली आणि आदेश दिले, तरीही प्रवेश नाकारला गेला.
सहकारी अधिकाऱ्यांचा निर्णय आणि कायदेशीर आधार
सोसायटीने दावा केला की बहुतेक कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली आहेत आणि उर्वरित कागदपत्रे महिनाभरात देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु ते दिले गेले नाहीत. उपनिबंधकांनी दोन्ही बाजूंच्या लेखी निवेदने तपासल्यानंतर, अर्जदारास संपूर्ण माहिती दिली नाही, त्यामुळे समिती सदस्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 नुसार त्यांच्या कर्तव्यात कसूर केला. मुंबई उच्च न्यायालय च्या निर्णयाचा उल्लेख करत, आघाव यांनी सांगितले की सदस्यांना आर्थिक अहवाल, मिनिटे आणि ऑडिट कागदपत्रांमध्ये प्रवेश करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि प्रवेश नाकारल्याने समिती अपात्र ठरते.
