शहरी-ग्रामीण ग्राहकांसाठी भिन्न नियमामुळे संतप्ती
सरकार म्हणते पुरेसा साठा उपलब्ध; प्रशासन काळाबाजार टाळण्यासाठी सक्रिय
पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे एलपीजी टंचाई वाढल्यामुळे केंद्राने घरगुती सिलिंडरसाठी शहरी ग्राहक 25 दिवसांनी आणि ग्रामीण ग्राहक 45 दिवसांनी रिफिल बुक करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण रहिवाशांमध्ये तीव्र संतप्ती निर्माण झाली आहे. शेकडो ग्रामस्थांनी याला अन्यायकारक ठरवले कारण ग्रामीण भागातील कुटुंबांचा एलपीजीवरील अवलंब अधिक आहे आणि अनेक घरे पारंपारिक चुलीऐवजी गॅसवर अवलंबून आहेत.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, हा नियम मागणी व्यवस्थापन उपाय म्हणून लागू केला गेला आहे. “शहरी भागात 25 दिवसांचा किमान बुकिंग कालावधी सुरू करण्यात आला आहे आणि ग्रामीण व अंतर्गत भागांसाठी 45 दिवसांचा,” ते म्हणाले.
ग्रामीण रहिवासी सुनील काळभोर (नारायणगाव) म्हणाले की मोठ्या कुटुंबांमध्ये एलपीजीचा वापर जास्त होतो आणि सरकारने ग्रामीण व शहरी ग्राहकांमध्ये फरक करू नये. मावळचे रहिवासी सुनीता मोरे म्हणाल्या की 45 दिवसांच्या निर्बंधामुळे त्यांच्या कुटुंबाला अडचण येते. अनेकांनी असा युक्तिवाद केला की या निर्णयामुळे काळाबाजाराला मदत होऊ शकते.
भोरचे रहिवासी प्रीतम पुरोहित म्हणाले की एजन्सी पुरवठ्यात उशीर करतात आणि काही वेळा काळाबाजार सुरू होतो. सचिन गायकवाड म्हणाले की सण, यात्रा किंवा जत्रा दरम्यान एलपीजीची मागणी झपाट्याने वाढते आणि 45 दिवसांच्या निर्बंधामुळे समस्या निर्माण होतात. काही ग्रामीण रहिवाशांनी ऑनलाइन रिफिलही वेळेवर बुक करू शकले नाही.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण बंडोपंत पाटील म्हणाले की, मोठ्या कुटुंबांमध्ये एलपीजीवरील अवलंब जास्त आहे आणि आता 45 दिवसांची प्रतीक्षा करणे कठीण ठरेल. परंतु काही गावांमध्ये जसे दीपक माळी (तेरवाड) यांनी सांगितले, त्यांच्या घरात एलपीजी फक्त तातडीच्या कामांसाठी वापरले जाते, त्यामुळे 45 दिवसांचा निर्बंध फारसा त्रासदायक नाही.
पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांनी सांगितले की प्रशासनाकडे घरगुती ग्राहकांसाठी पुरेसा एलपीजी साठा उपलब्ध आहे, आणि नागरिकांनी घाबरून खरेदी करू नये. रुग्णालये व वसतिगृहांसाठी अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने विशेष पथके तयार केली आहेत. काळाबाजार टाळण्यासाठी उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरू आहे.
