ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) नसल्याने वाहतूकदार त्रस्त
फिटनेस प्रमाणपत्रांशिवाय वाहन चालवणे धोकादायक आणि दंडनीय
पुणे आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये व्यावसायिक वाहनांची फिटनेस चाचण्या पुन्हा थांबल्या आहेत. फेब्रुवारीत केंद्र सरकारच्या नवीन नियमांनुसार या चाचण्या फक्त ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स (एटीएस)मध्येच घेतल्या जाऊ शकतात, परंतु पुण्यात अजून एटीएस सुविधा उपलब्ध नाही. यामुळे वाहनधारकांची गैरसोय वाढली आहे आणि सुमारे 7,500-8,000 वाहने फिटनेस प्रमाणपत्रांसाठी प्रतीक्षेत आहेत.
महाराष्ट्र राज्य वाहन चालक मालक महासंघाचे अध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी सांगितले, “3 मार्चपासून सर्व वाहनांची चाचणी थांबली आहे. आम्ही रस्ते वाहतूक मंत्रालय आणि राज्य परिवहन प्राधिकरणाशी संपर्क साधला, पण कोणतीही स्पष्टता नाही.”
पूर्वी पुण्यातील दिवे घाट सुविधेवर दररोज 750-800 वाहनांची मॅन्युअल चाचणी घेतली जात असे. यामुळे त्या ठिकाणी FITनेस प्रमाणपत्र दिले जात असे. आता या प्रमाणपत्रांसाठी प्रतीक्षेत असलेल्या वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
पुणे डेप्युटी आरटीओ स्वप्नील भोसले यांनी सांगितले, “वाहनांची चाचणी थांबवण्यात आली असून परिवहन आयुक्त कार्यालयाला याची माहिती दिली आहे. दिवे घाटाचे अपग्रेडेशन एप्रिलपर्यंत अपेक्षित आहे. आळंदी रोडवरील नवीन सुविधा देखील लवकरच सुरू होईल.”
पूर्वीच्या पद्धतीनुसार फिटनेस चाचण्या सुरू होण्यासाठी परवानगी मिळेल, आणि अपॉइंटमेंट घेणाऱ्यांना समायोजन केले जाईल, असे भोसले यांनी आश्वासन दिले. पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांनीही मार्च मध्यापर्यंत एटीएस प्रणाली तयार होईल असे सांगितले होते.
बाबा शिंदे म्हणाले, “सध्या पुण्यात एटीएस तयार होण्यासाठी किमान २-३ महिने लागतील. शेकडो ट्रक आणि व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्रांशिवाय बाहेर जाऊ देता येणार नाही. जर कोणतीही तपासणी झाली तर दंड 10,000 रुपये आहे आणि अपघात झाल्यास विमा दाव्याची तरतूद होणार नाही.”
दुसऱ्या वाहतूकदाराने सांगितले की, “सदोष ई-चलन प्रणालीमुळे या महिन्याच्या सुरुवातीला आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागले. एटीएस नियम लागू केल्याशिवाय मूलभूत सुविधा तयार केल्या नाहीत. आमच्या ट्रक व्यवसायाशिवाय उभे आहेत आणि आम्हाला मोठे आर्थिक नुकसान होईल.”
सध्या पुणे आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये व्यावसायिक वाहनधारक फिटनेस प्रमाणपत्रांसाठी गंभीर अडचणीत आहेत, आणि अधिकारी व सरकारने या समस्येचे लवकर निराकरण करण्याची आवश्यकता आहे.
