सरकारी पदांवर असताना खासगी व्यवसाय चालवल्याचा आरोप

आर्थिक फायद्यांची चौकशी; अनुदानाचा वापर तपासणार

राज्यातील कृषी विभागातील 19 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने खुली चौकशी सुरू केली आहे. या अधिकाऱ्यांनी सरकारी पदांवर असताना खासगी कृषी व्यवसाय किंवा उद्योग चालवल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या कंपन्यांची रचना, नफा आणि अनुदानाचा वापर याची सखोल तपासणी केली जाणार आहे. काही अधिकाऱ्यांची निवृत्ती झाली असली तरी चौकशी सुरू राहणार आहे. या प्रकरणामुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

पुणे : राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) कृषी विभागातील 19 वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध खुली चौकशी सुरू केली आहे. सरकारी पदांवर कार्यरत असताना खासगी कृषी व्यवसाय किंवा उद्योग चालवल्याचा आरोप या अधिकाऱ्यांवर आहे.

ACB चे पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी सांगितले की, सरकारच्या निर्देशानंतर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. दोन अधिकारी निवृत्त झाले असले तरी चौकशी सुरूच राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

या तपासात अधिकाऱ्यांच्या कंपन्या कशा चालविल्या जातात, त्या किती काळ कार्यरत आहेत आणि त्यातून अधिकाऱ्यांना काय फायदा झाला याची चौकशी केली जाणार आहे.

ACB ने अधिकाऱ्यांची नावे, पदनाम, सध्याची नियुक्ती, वेतन आणि इतर तपशील गोळा केले आहेत. कृषी उत्पादन कंपन्या, खत युनिट्स आणि विक्री केंद्रे चालवण्यात हे अधिकारी सहभागी असल्याचे समोर आले आहे.

काही कंपन्यांना सरकारी अनुदान मिळाल्याचेही उघड झाले आहे. त्यामुळे सरकारी पदावर असताना वैयक्तिक व्यावसायिक हितसंबंध जोपासल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

ACB ने कृषी विभागाला पत्र लिहून या अधिकाऱ्यांच्या मालकीच्या आणि व्यवस्थापनाखालील कंपन्यांची माहिती मागवली आहे. तसेच अनुदान मिळालेल्या कंपन्यांचीही चौकशी केली जाणार आहे.

गेल्या वर्षी ही बाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. त्यानंतर ACB आणि कृषी विभागाला चौकशीचे निर्देश देण्यात आले होते.

दरम्यान, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सध्या चौकशी सुरू असल्याने यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.