जाणीवपूर्वक पाणीकपातीचा आरोप; नागरी कृती समिती आक्रमक
मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर रात्री उशिरा पाणीपुरवठा सुरू
कोल्हापूर शहरात पाणीपुरवठा बंद केल्यामुळे महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात वाद निर्माण झाला आहे. नागरी कृती समितीने ही पाणीकपात राजकीय हेतूने केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. थकबाकी आणि चुकीच्या बिलिंगवरून दोन्ही बाजूंमध्ये संघर्ष वाढला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला. आता या वादावर तोडगा काढण्यासाठी 25 मार्च रोजी समन्वय बैठक होणार आहे.
कोल्हापूर : लोकप्रतिनिधींच्या आदेशानंतर पाटबंधारे विभागाने जाणीवपूर्वक पाणीपुरवठा खंडित केल्याचा आरोप कोल्हापूर शहर नागरी कृती समितीने केला आहे. किनारी गावांच्या केएमसी विलीनीकरणाला विरोध व्हावा यासाठी ही पाणीकपात करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप देसाई यांनी सांगितले की, काही राजकीय नेत्यांच्या दबावामुळे महापालिकेचा पाणीपुरवठा कमी करण्यात आला. महापालिकेने जलसंपदा विभागाला सुमारे 160.84 कोटी रुपये अदा केले, तर पंपिंगसाठी 61.92 कोटी रुपये खर्च झाले. उर्वरित रक्कम दंड आणि विलंब शुल्काच्या स्वरूपात आकारण्यात आली, ज्यामुळे महापालिकेवर मोठा आर्थिक भार पडला.
कृती समितीचे अधिवक्ता बाबा इंदुलकर यांनी पाटबंधारे विभागाची आकारणी पद्धत चुकीची असल्याचा आरोप केला. महापालिकेचा 76.67 MCM कोटा असताना प्रत्यक्ष वापर 68.98 MCM आहे, तरीही न वापरलेल्या पाण्यावर दंड आकारला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तसेच, वापराचे प्रमाण चुकीच्या गृहितकांवर आधारित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रत्यक्षात 95% पाणी घरगुती वापरासाठी असताना विभाग औद्योगिक आणि व्यावसायिक वापर जास्त दाखवत असल्याचा आरोप करण्यात आला.
दरम्यान, वाढत्या वादामुळे महापौर रूपाराणी निकम, केएमसी अधिकारी आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी यांच्यात तातडीची बैठक घेण्यात आली. मंत्री चंद्रकांत पाटील, हसन मुश्रीफ, खासदार धनंजय महाडिक यांच्या माध्यमातून जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याशी चर्चा करण्यात आली.
या हस्तक्षेपानंतर जलसंपदा मंत्र्यांनी पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले आणि नागरी पंपिंग स्टेशनवरील सील हटवण्यात आले. त्यानंतर शुक्रवारी रात्री उशिरा पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला.
यापूर्वी पाटबंधारे विभागाने महापालिकेवर 180 कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकीचा दावा केला होता, तर महापालिकेने पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयावर 10.57 कोटी रुपयांच्या भाडे थकबाकीमुळे सील ठोकले होते.
दोन्ही संस्थांमधील वाद सोडवण्यासाठी 25 मार्च रोजी समन्वय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे आणि या बैठकीत थकबाकी व बिलिंग तफावत यावर अंतिम तोडगा निघण्याची शक्यता आहे.
