इमारत, IT आणि विकासकामांवर भर; संशोधन निधीचे पुनर्संतुलन
विद्यार्थी कल्याण योजना व शिष्यवृत्तींमध्ये कपातीची शक्यता
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आगामी सिनेट बैठकीत अर्थसंकल्पावर महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार आहे. निधीचे पुनर्वाटप, पायाभूत सुविधा विकास आणि शैक्षणिक प्राधान्यक्रमांमध्ये बदल यावर भर देण्यात येणार आहे. इमारती आणि IT सुविधांसाठी मोठी वाढ प्रस्तावित असून संशोधन निधीचे पुनर्संतुलन केले जात आहे. मात्र, विद्यार्थी कल्याण योजनांमध्ये कपातीची शक्यता असल्याने चिंता व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सिनेटमध्ये तीव्र चर्चा अपेक्षित आहे.
पुणे : २७ मार्च रोजी होणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट बैठकीत अर्थसंकल्पावर मोठी चर्चा होणार असून निधीचे पुनर्वाटप, पायाभूत सुविधा विस्तार आणि शैक्षणिक धोरणांमध्ये बदल यावर भर दिला जाणार आहे.
अजेंड्यानुसार इमारत बांधकाम, कॅम्पस सुविधा आणि IT पायाभूत सुविधांसाठी निधीत मोठी वाढ प्रस्तावित आहे. विशेषतः IT क्षेत्रासाठी सुमारे १ कोटी रुपयांपर्यंत खर्च नियोजित असून भौतिक विस्तार आणि आधुनिकीकरणावर विद्यापीठाचा भर दिसून येतो.
संशोधन निधीबाबत मात्र मिश्र चित्र समोर आले आहे. काही योजनांमध्ये कपात तर काही ठिकाणी पुनर्संतुलन करण्यात आले आहे. यामुळे एकूण खर्चाऐवजी परिणामकारकतेवर भर देण्याचा प्रयत्न असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
विद्यार्थी कल्याण योजनांमध्ये कपातीची शक्यता हा चर्चेचा प्रमुख मुद्दा ठरणार आहे. विमा योजना, आपत्कालीन सहाय्य, प्लेसमेंट सेल आणि काही शिष्यवृत्ती योजनांवरील निधी कमी किंवा बंद करण्याचा प्रस्ताव असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे.
कुलगुरू सुरेश गोसावी यांनी सांगितले की, परीक्षा प्रणाली आणि डिजिटल प्रक्रियांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यात येणार आहे. परीक्षा प्रक्रियेचे ऑटोमेशन आणि लॉजिस्टिक खर्च वाढवण्याचा प्रस्ताव असून यामुळे मूल्यमापन प्रक्रिया वेगवान करण्याचा उद्देश आहे.
याशिवाय महात्मा ज्योतिराव फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने असलेल्या शैक्षणिक खुर्च्यांच्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. तसेच प्रशासकीय खर्च, पगार आणि विशेष निधीत वाढ प्रस्तावित आहे.
क्रीडा, वाय-फाय सुविधा, केंद्रीकृत स्वयंपाकघर आणि सह-अभ्यासक्रम उपक्रमांसाठी नवीन प्रस्ताव मांडण्यात आले असून कॅम्पस जीवन अधिक सुधारण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या सर्व प्रस्तावांवर सिनेट बैठकीत अंतिम निर्णय होणार आहे.
