२०% अतिरिक्त वाटपाचा निर्णय, पण प्रत्यक्ष पुरवठा नाही
रुग्णालये, कॅन्टीनला प्राधान्य; हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये नाराजी
पुण्यात व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसाय अडचणीत आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) पुणे विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. केंद्र सरकारने २० टक्के अतिरिक्त वाटपाला परवानगी दिली असली तरी प्रत्यक्षात पुरवठा होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली. प्रशासन सध्या अत्यावश्यक सेवांना प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. पर्यायी इंधनासाठी परवानग्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबाचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
पुणे : व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या तुटवड्यामुळे नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) पुणे विभागाच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी जितेंद्र दुडी यांची भेट घेतली. अलीकडील सरकारी आदेशानुसार आंशिक वाटपाची परवानगी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात पुरवठा होत नसल्याची तक्रार करण्यात आली.
केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार राज्य सरकारने व्यावसायिक वापरकर्त्यांसाठी २०% पर्यंत अतिरिक्त एलपीजी वाटपाची तरतूद केली आहे. यात हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, औद्योगिक कॅन्टीन, फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आणि कम्युनिटी किचन यांचा समावेश आहे.
मात्र, रेस्टॉरंट मालकांच्या मते हे वाटप अद्याप प्रत्यक्षात मिळालेले नाही. मर्यादित पुरवठ्यामुळे प्रशासन सध्या रुग्णालये, वसतिगृहे आणि मोठ्या कॅन्टीनना प्राधान्य देत आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
NRAI पुणे विभागाच्या प्रमुख सायली जहागीरदार यांनी सांगितले की, २०% वाटपाची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत प्रशासन अद्याप निर्णय घेत आहे. कमी पुरवठा आणि आयातीवरील निर्बंधामुळे परिस्थिती कठीण असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
त्या पुढे म्हणाल्या की, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्स पात्र यादीत असूनही त्यांना कोणताही पुरवठा मिळत नाही. तसेच काळाबाजाराच्या घटनांमुळे व्यवस्थेत असमानता निर्माण होत असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे.
सरकारी आदेशानुसार तेल कंपन्यांना व्यावसायिक वापरकर्त्यांची गरज पडताळण्याचे आणि वापराची नोंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
बैठकीत पाईप गॅससारख्या पर्यायी इंधनावर स्विच करण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांमध्ये होणाऱ्या विलंबाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. सिंगल-विंडो सिस्टीमद्वारे मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या माहितीमुळे निर्माण होणारा गोंधळ टाळण्यासाठी एकच अधिकृत माहिती चॅनेल सुरू करण्याची सूचना देखील प्रतिनिधींनी केली.
