मेपासून मुलाखती; दीर्घकाळ रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय
संशोधन, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि नव्या उपक्रमांवर भर
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात प्रलंबित भरती प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जूनपर्यंत 111 प्राध्यापक पदे भरण्याचे नियोजन प्रशासनाने जाहीर केले आहे. दीर्घकाळ रिक्त असलेल्या शैक्षणिक पदांमुळे गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. यासोबतच संशोधन, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि नव्या अभ्यासक्रमांवरही भर दिला जाणार आहे. विद्यापीठाच्या एकूण शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ (SPPU) प्रशासनाने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय घेत 111 प्राध्यापक पदे जूनपर्यंत भरण्याची घोषणा केली आहे.
कुलगुरू सुरेश गोसावी यांनी अर्थसंकल्पीय सिनेट बैठकीत सांगितले की, प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापकांच्या भरतीसाठी मे महिन्यात मुलाखती सुरू होतील आणि जूनपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
विद्यापीठाने सर्व विद्याशाखांच्या डीन नियुक्त्यांसाठी 30 एप्रिलची अंतिम मुदत निश्चित केली आहे. तसेच संवैधानिक पदांसाठीच्या मुलाखती 5 एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळाच्या संचालक पदाचीही लवकरच पूर्णवेळ नियुक्ती होणार आहे.
SPPU मधील अनेक महत्त्वाची शैक्षणिक आणि प्रशासकीय पदे वर्षानुवर्षे रिक्त होती, त्यामुळे अध्यापनाची गुणवत्ता, संशोधन आणि निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. यामुळे भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनावर दबाव वाढला होता.
दरम्यान, विद्यापीठ नव्या शैक्षणिक उपक्रमांवरही भर देत आहे. देशातील पाच विद्यापीठांच्या सहकार्याने उदारमतवादी कला (Liberal Arts) कार्यक्रम सुरू करण्याची योजना आखली जात आहे. तसेच उद्योग-शैक्षणिक संबंध मजबूत करण्यासाठी CEO आणि उद्योग तज्ज्ञांना अध्यापनात सहभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी फॅकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स राबवण्याची योजना असून 2 ते 8 आठवड्यांच्या कालावधीसाठी जागतिक विद्यापीठांशी सहकार्य केले जाईल. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय अतिथी प्राध्यापकांना आमंत्रित करून अध्यापनाचा दर्जा उंचावण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
संशोधनाला चालना देण्यासाठी विभागीय स्तरावर नवीन योजना राबवल्या जातील. संशोधन प्रकल्पांसाठी 2 लाख ते 10 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे, ज्यामुळे प्रकाशने आणि पेटंट वाढवण्यास मदत होईल.
प्रशासकीय कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे जलद निर्णय प्रक्रिया आणि संस्थात्मक विकास साध्य करण्याचा उद्देश आहे, असे गोसावी यांनी स्पष्ट केले.
