पुणे: PMC ने रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणावर मर्यादा घालली; पावसाळ्यात पाणी साचण्याच्या समस्येकडे लक्ष

****

—

पुणे महानगरपालिकेने (PMC) शहरातील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणावर नवीन धोरण लागू केले आहे. या धोरणानुसार:

* **6 ते 12 मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवरच काँक्रिटीकरण केले जाऊ शकते.**
* **6 मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांवर काँक्रिटीकरण पूर्णपणे बंद** ठेवले जाईल.

हा निर्णय मुसळधार पावसामुळे शहरात पाणी साचण्याच्या समस्येच्या दिवसानंतर घेण्यात आला. नगररचनाकारांनी सांगितले की, अनावश्यक आणि अवैज्ञानिक काँक्रिटीकरणामुळे अचानक पूर येण्याची शक्यता वाढते.

PMC आयुक्त **नवल किशोर राम** यांनी सांगितले, “नवीन धोरण लहान रस्त्यांना काँक्रिट वापरून बांधले जाण्यापासून रोखेल. मोठ्या रस्त्यांवर काँक्रिट टाकण्यापूर्वी **सर्व युटिलिटी लाइन आणि ड्रेनेज लाइन पूर्ण करणे बंधनकारक** असेल.”

—

### नागरिक आणि कार्यकर्त्यांचे मत

* प्रवासी आणि नागरी कार्यकर्ते म्हणतात की, **रस्त्यांवर खडबडीत राइड्ससाठी दीर्घकाळ टिकणारा उपाय** आवश्यक आहे आणि तो **पर्यावरणास अनुकूल** असावा.
* नागरी कार्यकर्ते विजय कुंभार म्हणाले, “स्थानिक राजकारणी लोकप्रिय उपाय म्हणून अनावश्यक काँक्रिटीकरण करतात. लहान रस्त्यांचे अनावश्यक काँक्रिटीकरण टाळले पाहिजे.”
* रहिवासी अश्विनी पाठक म्हणाली की, “आमच्या भागात रस्ते काँक्रिटीकरण झाले तरी दर पावसाळ्यात पाणी साचते. काँक्रिट रस्त्यांनी समस्या टाळली पाहिजेत, पण जमिनीवर तसे होत नाही.”
* भाजपचे सदस्य संदिप खर्डेकर म्हणाले, “सध्या रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण अशास्त्रीय आहे. कर्वेनगरजवळील रहिवाशांना पाणी साचल्यामुळे त्रास सहन करावा लागतो. पाईपलाइन व ड्रेनेजची कामे पूर्ण झाल्याशिवाय काँक्रिट टाकू नये.”

—

### PMC चे रस्ते आणि आर्थिक तरतूद

* PMC कडे **2,273 किमी रस्त्यांचे जाळे** आहे, त्यापैकी **प्रमुख रस्ते 270 किमी** आहेत.
* 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी, रस्ते व संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी **1,505 कोटी रुपयांची तरतूद** करण्यात आली आहे.

—

**मुख्य मुद्दे:**

* लहान रस्त्यांवर काँक्रिटीकरण बंद; फक्त मोठ्या रस्त्यांवरच परवानगी
* पावसाळ्यात पाणी साचण्याची समस्या टाळण्यासाठी युटिलिटी व ड्रेनेज पूर्ण करणे बंधनकारक
* नागरी कार्यकर्त्यांनी अनावश्यक काँक्रिटीकरणाविरुद्ध सूचना दिल्या
* PMC चे रस्त्यांचे जाळे 2,273 किमी; 2026-27 साठी 1,505 कोटींचा बजेट