दीर्घ खटल्यांमुळे पीडितांची साक्ष कमकुवत
६,५३७ प्रकरणे प्रलंबित; यंत्रणेत बदलाची गरज
पुणे जिल्ह्यात पॉक्सो कायद्यांतर्गत दाखल होणाऱ्या अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंब गंभीर समस्या बनली आहे. एका ११ वर्षीय मुलीच्या प्रकरणातून हा प्रश्न ठळकपणे समोर आला आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या खटल्यांमुळे साक्षीदारांवर सामाजिक व कौटुंबिक दबाव वाढतो. परिणामी अनेक प्रकरणांमध्ये आरोपी निर्दोष सुटत आहेत. न्याय मिळवण्यासाठी केवळ कायदा नव्हे तर त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही गरजेची असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
पुणे : २०२१ मध्ये एका ११ वर्षीय मुलीवर कुटुंबातील व्यक्तीकडून लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप असलेले प्रकरण हे पुणे जिल्ह्यातील अनेक पॉक्सो प्रकरणांपैकी एक ठरले आहे, जिथे दीर्घ न्यायालयीन विलंबामुळे आरोपी निर्दोष सुटले. नोंदीनुसार, १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी घटना घडली, तर १६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एफआयआर दाखल करण्यात आला. ६ डिसेंबर २०२१ रोजी आरोपपत्र दाखल झाले आणि आरोपीला तुरुंगात पाठवण्यात आले.
मात्र, २ डिसेंबर २०२४ रोजीच आरोप निश्चित करण्यात आले आणि नोव्हेंबर २०२५ मध्ये पीडितेची साक्ष नोंदवताना तिने विरोधी भूमिका घेतली. त्यामुळे प्रकरण कमकुवत होऊन आरोपीला दिलासा मिळाला.
कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रकार पॉक्सो कायद्यांतर्गत चालणाऱ्या खटल्यांमधील व्यापक समस्या दर्शवतो. अनेक वेळा आरोपी पीडितांच्या ओळखीचे असतात, त्यामुळे कौटुंबिक आणि सामाजिक दबावामुळे साक्ष बदलली जाते.
१५ नोव्हेंबर २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, पुणे जिल्ह्यात ६,५३७ पॉक्सो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सरकारी वकील लीना पाठक यांनी प्रहार डिजिटलशी बोलताना सांगितले की, आरोपपत्र दाखल करण्यात होणारा विलंब आणि प्रदीर्घ सुनावणी यामुळे आरोपींना जामीन मिळण्याची शक्यता वाढते. साक्षीदार वेळेत न आल्यास प्रकरण कमकुवत होते, असे त्यांनी नमूद केले.
काही आरोपी आरोप निश्चित होण्यास विलंब करतात आणि नंतर जामीनासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करतात. त्यामुळे खटल्याची प्रक्रिया आणखी लांबते.
बाल हक्क कार्यकर्त्यांनी इशारा दिला आहे की, एक वर्षाच्या आत खटले पूर्ण झाले नाहीत तर दोषसिद्धी करणे कठीण होते. मुस्कान एनजीओच्या शर्मिला राजे यांनी सांगितले की, न्यायालयांची कमतरता, वकिलांची अनुपस्थिती आणि वारंवार तहकूब यामुळे कुटुंबांवर ताण वाढतो.
दरवेळी सुनावणीसाठी मुलांना तयार करणे आणि नंतर प्रकरण पुढे ढकलले जाणे हा मानसिक त्रास वाढवणारा अनुभव असल्याचे त्यांनी सांगितले. लहान मुले कालांतराने तपशील विसरतात आणि १८ वर्षांनंतर लग्न झाल्यास कोर्टात उपस्थित राहणे कठीण होते.
इतर कारणांमध्ये फॉरेन्सिक व डीएनए अहवालांचा विलंब, सरकारी वकिलांवरील कामाचा ताण आणि समुपदेशनाच्या अभावाचा समावेश होतो. कायद्यानुसार ३० दिवसांत जबाब नोंदवणे अपेक्षित असले तरी त्याचे पालन होत नाही.
तज्ज्ञ विजय बाविस्कर यांनी सांगितले की, बालमैत्रीपूर्ण न्यायप्रक्रिया आवश्यक असूनही मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन अपुरे आहे. कायद्यानुसार एक वर्षात खटले पूर्ण व्हावेत, पण प्रत्यक्षात तसे होत नाही.
२०२३ च्या NCRB आकडेवारीनुसार, पुण्यात दोषसिद्धीचा दर केवळ १४.५ टक्के आहे. माजी बार अध्यक्ष मिलिंद दत्तात्रय पवार यांनी सांगितले की, कमी दोषसिद्धी ही न्यायालयाची नव्हे तर तपास व पुराव्यांतील त्रुटींची समस्या आहे. भक्कम तपास आणि प्रभावी अंमलबजावणी असल्यास न्याय मिळू शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
