देयके थकले; विद्यार्थ्यांना फी व राहणीमानाचा ताण
१५.७५ कोटींची गरज, उपलब्ध निधी अपुरा
महाराष्ट्रातील परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे पैसे वेळेवर न मिळाल्याने मोठे आर्थिक संकट निर्माण झाले आहे. एकूण ६३ विद्यार्थी सध्या थकबाकी आणि नूतनीकरणाच्या प्रतीक्षेत आहेत. राज्य सरकारकडून निधी वितरणात झालेल्या विलंबामुळे शिक्षण, विमा आणि राहणीमान खर्च भागवणे कठीण झाले आहे. काही विद्यार्थ्यांना फी न भरल्यास परीक्षेला बसू न देण्याचे इशारेही मिळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे.
पुणे : अल्पसंख्याक परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत देयके वेळेवर न मिळाल्याने महाराष्ट्रातील किमान ६३ विद्यार्थी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. यामध्ये २०२४-२५ शैक्षणिक वर्षातील २८ विद्यार्थी दुसऱ्या सत्राच्या देयकांच्या प्रतीक्षेत असून २०२५-२६ मधील ३५ विद्यार्थी जानेवारी ते मार्च कालावधीत नोंदणीकृत आहेत.
समाजकल्याण विभागाने गेल्या महिन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे थकबाकी भरण्यासाठी १५.७५ कोटी रुपयांच्या निधीची तातडीची मागणी केली होती. मात्र सध्याच्या अर्थसंकल्पात केवळ १.२१ कोटी रुपये उपलब्ध असल्याने ही रक्कम शिक्षण शुल्क, आरोग्य विमा आणि परदेशातील वाढत्या खर्चासाठी अपुरी ठरत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ३१ मार्च रोजी सुमारे १३ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले, तरीही ही रक्कमही अपुरी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रति विद्यार्थ्यामागे सरासरी २५ लाख रुपये खर्च येतो, त्यामुळे निधीची कमतरता तीव्र आहे.
सध्या उपलब्ध निधी विद्यार्थ्यांमध्ये वाटप करण्याची प्रक्रिया सुरू असली तरी स्थिती गंभीर असल्याचे अधिकाऱ्यांनी मान्य केले. अनेक विद्यार्थी पूर्णपणे या शिष्यवृत्तीवर अवलंबून असल्याने त्यांच्यासमोर पर्याय नाही.
दरम्यान, अल्पसंख्याक विकास विभागाने शिष्यवृत्ती व्यवस्थापन आणि वितरण पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घ्यावे, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांची निवड करणाऱ्या विभागानेच निधी वितरणाची जबाबदारी घ्यावी, असे अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
या विलंबामुळे विद्यार्थी आणि राजकीय नेत्यांमध्ये नाराजी वाढली आहे. महाराष्ट्र राज्य युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष अक्षय जैन यांनी ही परिस्थिती लज्जास्पद असल्याचे म्हटले आहे. फी न भरल्यास परीक्षेला बसू देणार नाही, असे विद्यापीठांकडून विद्यार्थ्यांना ईमेल येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच सरकारने परदेशी विद्यापीठांशी समन्वय साधून कोणत्याही विद्यार्थ्याचे शिक्षण थांबणार नाही याची खात्री करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे सचिव योगेश म्हसे यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
