सेवा पूर्ण होताच हजारो जवान रोजगार शोधात
सरकारकडून पुनर्नियोजनासाठी समिती सक्रिय
अग्निपथ योजनेंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ संपण्याच्या मार्गावर असून त्यांच्या पुढील भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. प्रशिक्षण आणि सेवा पूर्ण केल्यानंतर बहुतांश जवानांना नागरी क्षेत्रात रोजगार शोधण्याची वेळ येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने त्यांच्या पुनर्नियोजनासाठी विशेष समिती स्थापन केली असून विविध सरकारी विभागांमध्ये सामावून घेण्याच्या पर्यायांवर विचार सुरू आहे. राज्यातील हजारो अग्निवीरांच्या भविष्यावर या अहवालाचा परिणाम होणार आहे.
पुणे : 2022 मध्ये अग्निपथ योजनेंतर्गत सशस्त्र दलात भरती झालेले अग्निवीर आता आपल्या चार वर्षांच्या सेवेच्या शेवटच्या टप्प्यात आहेत. सेवा संपल्यानंतर केवळ 25 टक्के जवानांना सैन्यात कायम ठेवले जाते, तर उर्वरित 75 टक्के जवानांना नागरी जीवनात परतावे लागते.
अनेक अग्निवीरांनी भविष्यातील रोजगाराबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. “देशाचे रक्षण करण्याचे प्रशिक्षण मिळाले, पण पुढे काय?” असा प्रश्न अनेक जवान विचारत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या सात सदस्यीय समितीने अहवाल सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 एप्रिलपर्यंत वाढवली आहे. ही समिती अग्निवीरांना पोलीस, वनसेवा, अग्निशमन दल आणि SRPF यांसारख्या विभागांमध्ये सामावून घेण्याच्या शक्यता तपासत आहे.
कर्नल दीपक ठोंगे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सांगितले की, सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी मुदतवाढ आवश्यक होती. अग्निवीरांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अपेक्षा समजून घेतल्या जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अधिकृत आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रातील 2,839 अग्निवीर या वर्षी सेवा पूर्ण करणार आहेत. त्यामुळे पुढील काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात तरुण रोजगार बाजारात प्रवेश करणार आहेत.
तज्ज्ञांच्या मते, शिस्तबद्ध आणि प्रशिक्षित जवानांचा वापर सार्वजनिक सेवांमध्ये केल्यास प्रशासन अधिक सक्षम होऊ शकते. हरियाणासारख्या राज्यांनी अग्निवीरांसाठी विशेष कोटा आणि वयोमर्यादेत सवलत जाहीर केली आहे.
अग्निवीरांनी मात्र फक्त वेगळ्या स्वरूपात देशसेवा सुरू ठेवण्याची संधी मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
